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Hapur News: हरिपुर आवासीय योजना के लिए फरवरी से शुरू होगी प्लॉट की बुकिंग

Tue, 23 Dec 2025 10:08 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 23 Dec 2025 10:08 PM IST
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haripur awashiya yojna
हापुड़। बाबूगढ़ में विकसित हो रही हरिपुर आवासीय योजना के लिए प्राधिकरण अब कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करेगा। यह फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के डिटेल्ड लेआउट डिजाइन और ड्राइंग समेत डीपीआर तैयार करेगी। लखनऊ में हुई मासिक समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने आगे की प्रक्रिया करते हुए टेंडर निकाला है। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि फरवरी से प्लॉट की बुकिंग शुरू हो जाएगी।
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हरिपुर आवासीय योजना में जगह-जगह पार्क, आवासीय प्लॉट, व्यावसायिक भवन, स्कूल, अस्पताल, रास्ते आदि का डिजाइन बनाने के लिए इस फर्म को नियुक्त किया जा रहा है। अभी योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण चल रहा है। अधिग्रहण के दौरान ही इस योजना को विकसित करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। ले-आउट और डीपीआर बनने से प्लॉट के दाम भी तय हो सकेंगे। इस योजना का विस्तार 30 हेक्टेयर भूमि में हो रहा है। ऐसे में हाईवे किनारे बनने वाली इस योजना को लेकर बड़ी तैयारी प्राधिकरण कर रहा है।
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बता दें कि प्राधिकरण द्वारा हरिपुर आवासीय योजना को और विस्तार देने के लिए पिछले दिनों शासन से 60 करोड़ रुपये का बजट और मांगा गया है। इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर भी शासन को पत्र भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद शेष जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
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मामले में प्राधिकरण के प्रभारी सचिव अमित कादियान का कहना है कि एक कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए टेंडर निकाला गया है। ले-आउट बनाने के बाद फरवरी 2026 से प्लॉट बिक्री की प्रक्रिया शुरू होंगी।

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यह है पूरी योजना --
आनंद विहार और प्रीत विहार आवासीय योजना के बाद एचपीडीए अब हरिपुर आवासीय योजना को विकसित कर रहा है। शासन से अनुमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से अभी तक 145 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, इसमें 50 प्रतिशत धनराशि एचपीडीए और 50 प्रतिशत शासन से ली गई है। प्राधिकरण की धनराशि से भूमि खरीद हो चुकी है। 22 हेक्टेयर में से पुरानी शेष भूमि और अलग से आठ हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 60 करोड़ की और जरूरत है। इस आवासीय कालोनी में सैकड़ों लोगों को प्लॉट खरीदने का मौका भी मिलेगा। योजना में कुल 130 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
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