जिला जेल के लिए मिले 8.21 करोड़

हापुड़। अकड़ौली में जिला जेल का निर्माण अब तेजी से होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए डेढ़ साल से अटकी धनराशि शासन से मिल गई है। शासन ने 8.21 करोड़ रुपया जारी किया है। इस धनराशि से 3.85 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा हो सकेगा। शासन ने संबंधित किसानों से जल्द से जल्द भूमि का अधिग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं।
जनपद के सृजन के नौ साल बाद ग्राम अकड़ौली में 24.31 हेक्टेयर भूमि पर जिला कारागार बनने का निर्णय लिया गया था। शासन ने गांव अकड़ौली में भूमि खरीदने के लिए 52 करोड़ 26 लाख 45 हजार 760 रुपये की स्वीकृति दी थी। फरवरी 2021 में 44 करोड़ 57 लाख 20 हजार 620 रुपये की धनराशि वित्तीय स्वीकृति शर्तों के अनुसार दी। इस धनराशि से जेल के लिए 20.46 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। जबकि 3.85 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना बाकी है। इसके लिए करीब आठ करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। लेकिन पिछले डेढ़ साल से शासन की ओर से बजट जारी नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण अधिग्रहण का कार्य भी अटका हुआ था।
अब शासन से धनराशि जारी होने के बाद एक हजार बंदियों की क्षमता का जिला कारागार बनाने के लिए भूमि क्रय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वर्ष 2011 से अभी तक जिले के बंदी गाजियाबाद डासना जेल में शिफ्ट किए जाते रहे हैं। जिसके कारण पुलिस और यहां तक कि बंदियों के परिजनों और रिश्तेदारों को काफी परेशानी होती थी।
कोट-
एडीएम श्रद्धा शांडिल्यायन ने बताया कि जिला कारागार के लिए 44.57 करोड़ की धनराशि पहले प्राप्त हो चुकी थी। अब बाकी की आठ करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गई है। अगस्त माह में ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी है, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अधिकारी बचे किसानों के साथ बैठक कर उन्हें धनराशि के चेक वितरित करेंगे। इसके बाद उनकी भूमि के बैनामे किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुल मिलाकर अब इस मामले में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। जिला जेल की भूमि के अधिग्रहण के लिए उनके पास पूरी धनराशि है। निर्माण के लिए जल्दी ही धनराशि मिलने की उम्मीद है।
कम होगा डासना जेल का बोझ
डासना जेल की क्षमता 1750 कैदियों की है। वहां करीब तीन हजार से अधिक कैदी हैं। इनमें हापुड़ जनपद के विभिन्न अपराधों में बंद करीब 12सौ से अधिक कैदी हैं। जनपद में जिला कारागार का निर्माण होने पर डासना जेल में कैदियों का बोझ कम होगा। जेल प्रशासन के अफसर भी इसी प्रयास में लगे हैं कि जल्द से जल्द जिला कारागार का निर्माण हो सके। अब जेल बनने के बाद डासना जेल का भार भी कम हो सकेगा।