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Hapur News: अच्छेजा में बनेगा जिला न्यायालय, किसान जमीन देेने के लिए राजी
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संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। जिला न्यायालय का नया भवन गांव अच्छेजा में बनना लगभग तय हो गया है। भवन का निर्माण कराने के लिए जिला प्रशासन ने 25 एकड़ भूमि चिन्हित की थी। जिसकी 61 किसानों से अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन ने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। इन किसानों ने सर्किल रेट से 3.99 गुना मुआवजा दिया जाएगा। कुल मिलाकर 84 करोड़ में इस भूमि की खरीद की जाएगी।
हापुड़ -पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद विहार आवासीय योजना में जिला न्यायालय भवन बनाने के लिए भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन इस भूमि का बजट करीब 281 करोड़ का बन रहा था। जिसके बाद शासन ने जिला प्रशासन को सस्ती भूमि तलाशने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन ने अच्छेजा गांव में 25 एकड़ भूमि की तलाश की। जिला जज द्वारा इस भूमि का निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों की सहमति के बाद अब जिला प्रशासन ने इस भूमि के किसानों से वार्ता कर रहा था। किसानों से सर्किल रेट का 3.99 गुना अधिक मुआवजा देने पर सहमति बन गई। हालांकि कुछ किसान चार गुना से अधिक मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें मना लिया गया है और सभी किसानों के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं।
किसानों की सहमति मिलते ही जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित पहल शुरू कर दी है। सभी किसानों से सहमति पत्र हस्ताक्षर करा लिए हैं। अब तहसील से प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजेगा।
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एसडीएम सुनीता सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय के लिए अच्छेजा की भूमि पूरी तरह से उपयुक्त है। सभी 61 किसानों में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने का जिम्मा तहसील प्रशासन को दिया है। अधिकतर के हस्ताक्षर हो गए हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही हैं, डीएम की अनुमति के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
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हापुड़। जिला न्यायालय का नया भवन गांव अच्छेजा में बनना लगभग तय हो गया है। भवन का निर्माण कराने के लिए जिला प्रशासन ने 25 एकड़ भूमि चिन्हित की थी। जिसकी 61 किसानों से अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन ने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। इन किसानों ने सर्किल रेट से 3.99 गुना मुआवजा दिया जाएगा। कुल मिलाकर 84 करोड़ में इस भूमि की खरीद की जाएगी।
हापुड़ -पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद विहार आवासीय योजना में जिला न्यायालय भवन बनाने के लिए भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन इस भूमि का बजट करीब 281 करोड़ का बन रहा था। जिसके बाद शासन ने जिला प्रशासन को सस्ती भूमि तलाशने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन ने अच्छेजा गांव में 25 एकड़ भूमि की तलाश की। जिला जज द्वारा इस भूमि का निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों की सहमति के बाद अब जिला प्रशासन ने इस भूमि के किसानों से वार्ता कर रहा था। किसानों से सर्किल रेट का 3.99 गुना अधिक मुआवजा देने पर सहमति बन गई। हालांकि कुछ किसान चार गुना से अधिक मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें मना लिया गया है और सभी किसानों के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं।
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किसानों की सहमति मिलते ही जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित पहल शुरू कर दी है। सभी किसानों से सहमति पत्र हस्ताक्षर करा लिए हैं। अब तहसील से प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजेगा।
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एसडीएम सुनीता सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय के लिए अच्छेजा की भूमि पूरी तरह से उपयुक्त है। सभी 61 किसानों में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने का जिम्मा तहसील प्रशासन को दिया है। अधिकतर के हस्ताक्षर हो गए हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही हैं, डीएम की अनुमति के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।