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Hapur News: चीनी मिल को दिवालिया होने से रोकने की मांग की
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संवाद न्यूज एजेंसी
गढ़मुक्तेश्वर। भाकियू संघर्ष के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ पहुंचकर जनपद के प्रभारी मंत्री कपिलदेव अग्रवाल से वार्ता की। किसानों ने मंत्री से चीनी मिल को दिवालिया घोषित होने से रोके जाने समेत किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर ने कहा कि सिंभावली चीनी मिल द्वारा लिए गए कर्ज की अदायगी को लेकर भारतीय स्टेेट बैंक, पीएनबी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें से पीएनबी ने अपने को अलग कर लिया है। किसानों का करीब 260 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान मिल पर बकाया है। यदि हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चीनी मिल को दिवालिया घोषित कर दिया, तो बैंक द्वारा पहले अपने पैसे की रिकवरी की जाएगी। ऐसी स्थिति में किसानों का गन्ना भुगतान पूरी तरह रुक जाएगा, जिससे पहले से ही आर्थिक तंगी में घिरे किसान और परेशान हो जाएंगे।
इसके अलावा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती, नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाए जाने, निराश्रित पशुओं समेत अन्य समस्याएं भी प्रभारी मंत्री के समक्ष रखीं गईं। सरनजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रभारी मंत्री ने डीएम प्रेरणा शर्मा से फोन पर वार्ता कर किसी भी सूरत में पहले किसानों का भुगतान कराए जाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया।
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इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता/प्रदेशाध्यक्ष इरकान चौधरी, चिकित्सा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेश चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदेश प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मोरल, प्रदेश सचिव गजेंद्र चौहान मौजूद रहे।
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गढ़मुक्तेश्वर। भाकियू संघर्ष के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ पहुंचकर जनपद के प्रभारी मंत्री कपिलदेव अग्रवाल से वार्ता की। किसानों ने मंत्री से चीनी मिल को दिवालिया घोषित होने से रोके जाने समेत किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर ने कहा कि सिंभावली चीनी मिल द्वारा लिए गए कर्ज की अदायगी को लेकर भारतीय स्टेेट बैंक, पीएनबी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें से पीएनबी ने अपने को अलग कर लिया है। किसानों का करीब 260 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान मिल पर बकाया है। यदि हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चीनी मिल को दिवालिया घोषित कर दिया, तो बैंक द्वारा पहले अपने पैसे की रिकवरी की जाएगी। ऐसी स्थिति में किसानों का गन्ना भुगतान पूरी तरह रुक जाएगा, जिससे पहले से ही आर्थिक तंगी में घिरे किसान और परेशान हो जाएंगे।
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इसके अलावा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती, नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाए जाने, निराश्रित पशुओं समेत अन्य समस्याएं भी प्रभारी मंत्री के समक्ष रखीं गईं। सरनजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रभारी मंत्री ने डीएम प्रेरणा शर्मा से फोन पर वार्ता कर किसी भी सूरत में पहले किसानों का भुगतान कराए जाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया।
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इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता/प्रदेशाध्यक्ष इरकान चौधरी, चिकित्सा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेश चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदेश प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मोरल, प्रदेश सचिव गजेंद्र चौहान मौजूद रहे।