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Hamirpur News: जेल प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे, हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग
Sun, 21 Sep 2025 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Sun, 21 Sep 2025 12:54 AM IST
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फोटो 20 एचएएमपी 24 जेल प्रशासन ने खिलाफ नारेबाजी करते अधिवक्ता। संवाद
- फोटो : mathura
हमीरपुर। जिला बार संघ का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। उन्होंने जेल में बंदी की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप अन्य मांगों के निस्तारण की मांग की।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवानदास दीक्षित व महामंत्री शैलेंद्र सचान के नेतृत्व में कचहरी परिसर के बाहर शनिवार को भी धरना जारी रहा। अधिवक्ताओं ने जेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बंदी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को दे उन्होंने अन्य मांगे भी रखी। इनमें उन्होंने मुख्यालय में तत्काल बाल सुधार गृह की स्थापना, कोर्ट परिसर में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराए जाने, अधिवक्ताओं के लिए नए चेंबरों का निर्माण कराए जाने की मांग की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं की पेंशन स्कीम लागू करने, अधिवक्ताओं के इलाज के लिए 10 लाख के मेडिकल क्लेम की व्यवस्था किए जाने, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता दिए जाने, अधिवक्ताओं की मौत पर 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की। इस मौके पर अधिवक्ता रवि कुमार, योगेंद्र अवस्थी, आशीष कुमार, अमित कुमार समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवानदास दीक्षित व महामंत्री शैलेंद्र सचान के नेतृत्व में कचहरी परिसर के बाहर शनिवार को भी धरना जारी रहा। अधिवक्ताओं ने जेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बंदी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को दे उन्होंने अन्य मांगे भी रखी। इनमें उन्होंने मुख्यालय में तत्काल बाल सुधार गृह की स्थापना, कोर्ट परिसर में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराए जाने, अधिवक्ताओं के लिए नए चेंबरों का निर्माण कराए जाने की मांग की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं की पेंशन स्कीम लागू करने, अधिवक्ताओं के इलाज के लिए 10 लाख के मेडिकल क्लेम की व्यवस्था किए जाने, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता दिए जाने, अधिवक्ताओं की मौत पर 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की। इस मौके पर अधिवक्ता रवि कुमार, योगेंद्र अवस्थी, आशीष कुमार, अमित कुमार समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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