भू गर्भ जल प्रबंधन को बना कानून,

गोरखपुर। सिंचाई मंत्री व जिले के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने कहा कि जल प्रदूषण रोकने के लिए यूपी सरकार ने भूगर्भ जल प्रबंधन एक्ट का प्रावधान किया है। इसके तहत नदी, तालाब के पानी को गंदा करना और प्रदूषण फैलाना अपराध होगा। ऐसा करने वालों से दो लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी होगी। पानी की बर्बादी रोकने और इसके लिए कानून बनाने वाला यूपी देश का पहला राज्य है।
गोरखपुर आए प्रभारी मंत्री ने रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। कहा कि जल संकट गहराता जा रहा है। भूगर्भ जलस्तर में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके निदान के लिए बरसात के पानी को संरक्षित करने के उपाय किए जा रहे हैं। आरओ वॉटर के लिए पानी की बर्बादी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। पंजीकरण शुल्क भी वसूला जाएगा। आरओ वॉटर की बड़ी कंपनियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। हर जिले, तहसील, विकासखंड व ग्रामपंचायतों में पानी संरक्षण की समिति बनेगी। प्रचार-प्रसार करके पानी की बर्बादी रोकी जाएगी। ज्यादा पानी के इस्तेमाल करने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
नहर का रुख मोड़ने पर जाना होगा जेल
सिंचाई मंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग के अफसरों को पानी की बर्बादी रोकने की सलाह दी गई है। नहर का पानी टेल तक पहुंचाया जाएगा। कटान न हो, इसके लिए अफसरों को लगातार निरीक्षण करना होगा। नहर काटी गई तो सबसे पहले वहां के जेई, एई के विरुद्ध कार्रवाई होगी। नहर काटने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराके उसे जेल भेजा जाएगा। कहा कि गंडक जोन में नहरों से तीन लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हो रही है। यही कारण है यूपी खाद्यान उत्पादन के मामले में पहले सातवें स्थान पर था, अब तीसरे पर है।
अब विनाशकारी नहीं होगी बाढ़
प्रभारी मंत्री ने कहा कि योगी सरकार बाढ़ के प्रति गंभीर है। यहां की कई परियोजनाएं पिछली सरकारों में ठप पड़ी थीं। इसमें से एक सरयू नहर परियोजना है। योगी सरकार में उस पर तेजी से कार्य हो रहा है। इसका लाभ रवि की फसलों की बुआई के दौरान मिलेगा। बाढ़ के समय नदी का पानी नहर के जरिए सिंचाई के इस्तेमाल में लाया जाएगा। ऐसे में बाढ़ विनाशकारी नहीं लाभकारी हो जाएगी।