सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही जीत का मंत्र

दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री ने जीडीए सभागार में गोरक्ष प्रांत के 10 जिलों के सांसद-विधायकों की बैठक बुलाई थी। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। ये योजनाएं सुचारू रूप से जनता तक कैसे पहुंचें, इसी को लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। कहा कि ग्राम स्वराज अभियान में जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों ने गांवों में रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याएं सुनीं। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएं हैं। आमजन से भी सरकार तक कुछ सूचनाएं पहुंची हैं। उस पर भी काम होगा। उन्होंने उज्ज्वला, जनधन, स्टार्टअप, मुद्रा योजना सहित अन्य योजनाओं के फायदे गिनाए। पेंशन योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया। कहा कि यह पहली बार है कि एक साल में 8.85 लाख पीएम आवास ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं। 3.60 लाख आवास शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार से 100 रुपये जाता है तो आम जन तक 10 रुपये ही पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जन-धन के माध्यम से लाभार्थियों का पूरा रुपया उनके खाते में भेजा। मुद्रा योजना से बेरोजगार युवकों को बिना किसी गारंटी के रोजगार के लिए धन मिल रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के लिए भाजपा सरकार एक करोड़ रुपये दे रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आठ करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बिजली दी जा रही है। आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
 

सांसदों से 25, विधायकों से पांच करोड़ तक प्रस्ताव मांगा

गोरखपुर। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसदों-विधायकों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के लिए जरूरी सड़कों का प्रस्ताव भेजें। सांसद और विधायक बैठक कर तय करें कि उनके संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में किन-किन इलाकों में सड़क की जरूरत हैं। किन सड़कों को चौड़ा करना और किसकी मरम्मत जरूरी है। सांसद 25 करोड़ और विधायक पांच करोड़ रुपये तक का प्रस्ताव भेजें। उन्हें स्वीकृत कराया जाएगा। यही नहीं, यदि क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी समेत कोई अन्य सुविधाओं का अभाव है तो जनप्रतिनिधि उसका भी प्रस्ताव भेज सकते हैं। सरकार धन मुहैया कराएगी।

बैठक में ये जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कुशीनगर के सांसद राजेश पांडेय, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, लालगंज के सांसद नीलम सोनकर, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर सदर विधायक डॉ आरएमडी अग्रवाल, सहजनवां विधायक शीतल पांडेय, विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह, विधायक चौरीचौरा संगीता यादव, विधायक बांसगांव विमलेश पासवान आदि।