Gonda News: नोटिस और अर्थदंड का निर्णय वापस ले राज्य सरकार

व्यापारियों ने कहा कि राज्यकर विभाग की ओर से वर्षों पुराने खरीद के पर्चे व बिल बाउचर की मांग की जा रही है। यह निर्णय उचित नहीं है। इसी वर्ष में सरकार ने जीएसटी की व्यवस्था लागू की थी। जिसके कारण तमाम व्यापारियों को इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी। यही नहीं, शुरुआती दौर में किसी भी अधिकारी ने बिल-बाउचर संभालकर रखने की बात नहीं बताई थी।
अब यह मामला बहुत पुराना हो चुका है। व्यापारियों के पास अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों के दबाव के चलते व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हैं। ऐसे में अर्थदंड का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए और ब्याज भी माफ किया जाए। व्यापारियों ने वित्त मंत्री से इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रांतीय मंत्री जगदीश रायतानी, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश आर्य, महामंत्री शिवकुमार सोनी, अतीक अहमद, राजेंद्र सिंह, प्रिंस चौरसिया, ऋषभ अग्रवाल आदि मौजूद रहे।