Gonda News: मंडल के 355 डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों का रुका वेतन

प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन बाद में तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय पर ब्योरा न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन भुगतान रोक दिया जाए। प्रमुख सचिव की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने अपना डाटा फीड कराने के लिए साइबर कैफे के चक्कर लगाना शुरू किया। लेकिन कुछ लापरवाह कर्मियों ने अंतिम तिथि तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया। 31 अगस्त रात 12 बजे के बाद पोर्टल में संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने का विकल्प खत्म कर दिया गया। जिससे ब्योरा न देने वालों के वेतन पर संकट के बादल मंडराने लगे।
स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के अलावा कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने अंतिम समय पर आनन-फानन अपना ब्योरा दर्ज कराया। जिससे उनका डाटा गलत फीड हो गया। वर्ष 2023 का ब्योरा देना था, लेकिन जल्दबाजी में वर्ष 2024 का डाटा सबमिट कर दिया। जबकि वर्ष 2024 अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। पोर्टल पर संपादित करने का विकल्प भी नहीं दिख रहा है। वहीं, जिन लोगों का ब्योरा नहीं दर्ज हुआ है, वह तिथि आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब तक ब्योरा नहीं दर्ज किया जाएगा तब तक वेतन भुगतान होना मुश्किल है। जिन स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन रोका गया उनमें गोंडा के 74, बलरामपुर के 110, बहराइच के 96 और श्रावस्ती के 75 हैं।
देवीपाटन मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. जयंत कुमार का कहना है कि जिन लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उनका अगस्त माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। शासन की ओर से आदेश मिलने के बाद इन लोगों का वेतन भुगतान किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का विकल्प सोमवार देर शाम फिर खुल गया है।