वोटर अड्डा: सुरक्षा, पेंशन व चिकित्सा के मुद्दे पर वोट करेेंगे वकील

शनिवार को मंडलायुक्त कार्यालय के पीछे अमर उजाला का चुनावी अड्डा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई वरिष्ठ व जूनियर अधिवक्ता जुटे। कार्यक्रम के दौरान चर्चा में शामिल वकीलों ने कहा कि चुनाव का दौर है, ऐसे में हर वर्ग आने वाली सरकार से तमाम उम्मीदें लगाए हुए है। अधिवक्ता हितों की बात करें तो अभी तक किसी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने, पेंशन, चिकित्सा जैसी सुविधाएं दिलाने वाली सरकार की दरकार है। उसी राजनीतिक दल और प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा, जोकि अधिवक्ता हित का ध्यान रखने का भरोसा दिलाएगा।
लागू हो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम
अधिवक्ता समाज का वह वर्ग है जो हर समय माफिया व अपराधियों के खिलाफ मुखर होकर लड़ता है। ऐसे में उसके जान का खतरा बना रहता है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ अधिक उम्र के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन तथा निशुल्क मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख मुद्दा है। जो भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल इन्हें मुखर होकर उठाने का भरोसा दें, उनका वोट उसी को जाएगा।
रविचंद्र त्रिपाठी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष
युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि दे सरकार
युवा अधिवक्ताओं के लिए सोचने वाली सरकार बननी चाहिए। जिससे युवा अधिवक्ता इस पेशे में आकर खुद को स्थापित कर सकें। कचहरी में वकालत के लिए बैठने को जगह मिलना भी मुश्किल होता है। जूनियर अधिवक्ताओं को तीन साल तक पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाए। आने वाली सरकार से उम्मीदें ही लगा सकते हैं। - रितेश यादव, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन
अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराए सरकार
अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। कानून की सेवा करने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनना चाहिए। पिछली व वर्तमान सरकार ने वकालत के पेशे में आने वाले युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहयोग देने का वादा किया था। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला।
वेद प्रकाश तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, कमिश्नरी
अधिवक्ताओं की आवाज उठाने वाले को देंगे वोट
सरकार ऐसी होनी चाहिए, जोकि सर्वसमाज को साथ लेकर चले। अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा भी सरकार का ही दायित्व है। इसलिए वह अधिवक्ताओं के हितों को मुखर होकर विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाने वाले प्रत्याशी और राजनीतिक दल का ही समर्थन करेंगे। अजय कुमार तिवारी, जिला संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ
जाति धर्म से ऊपर विकास के लिए करेंगे मतदान
प्रदेश में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो धर्म एवं जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए काम करे। राजनीतिक दलों के एजेंडे में वकीलों को सुविधाएं मुहैया कराना शामिल हो। जिससे जनता को भी लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव में अधिवक्ताओं के हितों की पैरवी करने वाले को प्राथमिकता देंगे। कमलराज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
महिला सुरक्षा के कानूनी में हो सख्ती
महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं वह विधानसभा में उन कानूनों को पारित कराएगी, जोकि महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान करेंगे। महिला अधिवक्ताओं को भी सुरक्षा व सम्मान मिले। रुचि मोदी, वरिष्ठ अधिवक्ता
शिक्षा के क्षेत्र विकास करने वाली चुनेंगे सरकार
शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे। रोजगार के नए आयाम लाए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करे। बातें कम-काम ज्यादा करे। महिलाओं के सुरक्षा की व्यवस्था करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात शासक सुशिक्षित हो, राज्य खुद ठीक चलेगा। राम प्रताप गोस्वामी, अधिवक्ता
अधिवक्ता पंजीकरण खर्च कम करे सरकार
कई सालों से वकालत के पेशे में हैं। अब देख रहे हैं कि बहुत से युवक - युवतियां इस पेशे में आना चाहती हैं, लेकिन वकालत की पढ़ाई, पंजीकरण आदि काफी महंगा है। जो भी सरकार बने वकालत की शिक्षा और पंजीकरण में होने वाले खर्च को कम कराए। अमरदीप तिवारी, अधिवक्ता