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Gonda News: अब 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी पाएंगे आवास के लाभार्थी
Mon, 13 Mar 2023 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 13 Mar 2023 11:26 PM IST
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गोंडा। जिले के 17,750 गरीबों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना से पहली किस्त दी जा चुकी है। आवास निर्माण शुरू करने के साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा से भी जोड़ा गया है। लाभार्थियों को आवास पूरा करने के लिए जहां 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में मिलेंगे, वहीं मनरेगा से 19,170 रुपये की मजदूरी भी दी जाएगी।
लाभार्थियों को अभी पहली किस्त के रूप में प्रति लाभार्थी 40 हजार की दर से 71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें 17,000 को प्रधानमंत्री आवास योजना व 750 को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। आवास निर्माण के दौरान लाभार्थी भी श्रमिक के रूप में काम करते हैं। इससे वह मनरेगा में काम भी नहीं कर पाते। इसके चलते अब उन्हें अपने ही आवास निर्माण के लिए 90 दिन की मजदूरी 213 रुपये प्रतिदिन की दर से मिलेगी। इससे लाभार्थियों को परेशानी भी नहीं होगी और उनके आवास के निर्माण में तेजी आएगी।
दूसरी किस्त के लिए विभाग ने समीक्षा भी तेज कर दी है। जिससे समय से लोगों का आवास पूरा हो सके। बीडीओ सचिवों के माध्यम से निर्माण के स्तर की जीओ टैगिंग कराएंगे, जिसके आधार पर लाभार्थियों को दूरी किस्त भेजी जाएगी। इस तरह गरीबों के आवास का सपना पूरा होगा।
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आवास योजना के लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के लिए अलग बजट भी मिलेगा। उन्हें 12,600 रुपये का अनुदान मिलेगा, जिससे वह शौचालय का निर्माण करा सकें। इसके अलावा अगर लाभार्थियों के पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं है तो उज्ज्वला योजना से मुफ्त कनेक्शन और बिजली कनेक्शन न होने पर सौभाग्य योजना से कलेक्शन मिलेगा। इसके लिए पंचायतों को सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।
परियोजना निदेशक चंद्रशेखर का कहना है कि आवास योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से जोड़ने के साथ ही दूसरी किस्त देने की प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही सभी के आवास पूरे हो जाएंगे।
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लाभार्थियों को अभी पहली किस्त के रूप में प्रति लाभार्थी 40 हजार की दर से 71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें 17,000 को प्रधानमंत्री आवास योजना व 750 को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। आवास निर्माण के दौरान लाभार्थी भी श्रमिक के रूप में काम करते हैं। इससे वह मनरेगा में काम भी नहीं कर पाते। इसके चलते अब उन्हें अपने ही आवास निर्माण के लिए 90 दिन की मजदूरी 213 रुपये प्रतिदिन की दर से मिलेगी। इससे लाभार्थियों को परेशानी भी नहीं होगी और उनके आवास के निर्माण में तेजी आएगी।
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दूसरी किस्त के लिए विभाग ने समीक्षा भी तेज कर दी है। जिससे समय से लोगों का आवास पूरा हो सके। बीडीओ सचिवों के माध्यम से निर्माण के स्तर की जीओ टैगिंग कराएंगे, जिसके आधार पर लाभार्थियों को दूरी किस्त भेजी जाएगी। इस तरह गरीबों के आवास का सपना पूरा होगा।
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आवास योजना के लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के लिए अलग बजट भी मिलेगा। उन्हें 12,600 रुपये का अनुदान मिलेगा, जिससे वह शौचालय का निर्माण करा सकें। इसके अलावा अगर लाभार्थियों के पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं है तो उज्ज्वला योजना से मुफ्त कनेक्शन और बिजली कनेक्शन न होने पर सौभाग्य योजना से कलेक्शन मिलेगा। इसके लिए पंचायतों को सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।
परियोजना निदेशक चंद्रशेखर का कहना है कि आवास योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से जोड़ने के साथ ही दूसरी किस्त देने की प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही सभी के आवास पूरे हो जाएंगे।
