बिना सूचना के अनुपस्थित एई लघु सिंचाई का वेतन काटने के आदेश

बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों के साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, विद्युत, वन, दुग्ध, गन्ना, स्वरोजगार, श्रम, खादी, स्वच्छ भारत मिशन, जल निगम, कृषि, मत्स्य, उद्यान सहित अन्य विभागों से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा हुई।
डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि समस्याओं के निदान के लिए टोल फ्री नम्बर 1912 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। पूर्ति विभाग से कहा गया कि एक यूनिट व दो यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराकर इसकी रिपोट सौंपी जाए। साथ ही राशन अनाज लेने के लिए आने वालों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक बनाने का कार्य भी किया जाए।
वन विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वृक्षारेापण के लिए विभागवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाय तथा लक्ष्य के सापेक्ष स्थलों का चिन्हांकन व पौधों की उपलब्धता के बारे में माइक्रोप्लान तैयार कर कार्यवाही हो।
ब्लाक स्तर पर दुग्ध समितियों की बैठक आयोजित करा कर समितियों के सदस्य, बैंकों के प्रबंधक तथा दुग्ध विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। गन्ना विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बजाज चीनी मिल कुन्दरखी के खिलाफ आरसी जारी करने तथा मिल प्रबन्धनके खिलाफ कार्यवाही के लिए शासन को पत्र भेजा जाए।
जन शिकायतों से जुड़े आठ हजार से अधिक आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण एक सप्ताह में कराया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत योजना के तहत शेष बचे हुए 60 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का आधार सत्यापन कराकर जल्दी भुगतान प्रक्रिया पूरी करायी जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा मेें डीएम ने आदेश दिए कि कोरोना संक्रमण कम हो गया है। इस लिए अब अभियान चलाकर पात्रों का गोल्डन कार्ड बनवाया जाय। सभी सीएचसी व पीएचसी पर ईडीएल की लिस्ट अपडेट रखी जाय तथा संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एंटी वेनम इंजेक्शन हर हाल में उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने विकासखंड हलधरमऊ के ग्राम हड़ियागाड़ा में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र में घटिया गुणवत्ता की जांच हेतु कमेटी गठित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश भी सीडीओ को दिया।