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Gonda News: आवास योजनाओं से गरीबों को मिलेगा पक्का आशियाना
Wed, 22 Jul 2026 09:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 22 Jul 2026 09:04 PM IST
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गोंडा। जिले में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले हजारों गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सर्वे में 14387 परिवार पात्र पाए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले को 4052 आवासों का लक्ष्य मिला है। प्रशासन के अनुसार पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।
जीरो पावर्टी अभियान के तहत जिले के 25742 निर्धन परिवारों का ऑनलाइन सत्यापन कराया गया। इसमें 4479 परिवार पहले से पक्के मकानों में रहने वाले मिले, जबकि 21263 परिवार आवासहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले चिह्नित किए गए। विकासखंड स्तर पर हुए भौतिक सत्यापन में 607 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों पर अपात्र पाए गए। वहीं, 5981 परिवार ऐसे मिले जिन्हें पहले ही अन्य आवास योजनाओं का लाभ मिल चुका है।
सत्यापन के बाद पात्र परिवारों में से 14026 आवेदन आवास सॉफ्ट पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। इनमें 289 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृत लाभार्थियों में 281 को पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा 259 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 112 को अंतिम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। अब तक 127 आवासों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है।
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डीआरडीए के परियोजना निदेशक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि पात्र परिवारों का चयन लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।
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जीरो पावर्टी अभियान के तहत जिले के 25742 निर्धन परिवारों का ऑनलाइन सत्यापन कराया गया। इसमें 4479 परिवार पहले से पक्के मकानों में रहने वाले मिले, जबकि 21263 परिवार आवासहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले चिह्नित किए गए। विकासखंड स्तर पर हुए भौतिक सत्यापन में 607 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों पर अपात्र पाए गए। वहीं, 5981 परिवार ऐसे मिले जिन्हें पहले ही अन्य आवास योजनाओं का लाभ मिल चुका है।
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सत्यापन के बाद पात्र परिवारों में से 14026 आवेदन आवास सॉफ्ट पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। इनमें 289 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृत लाभार्थियों में 281 को पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा 259 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 112 को अंतिम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। अब तक 127 आवासों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है।
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डीआरडीए के परियोजना निदेशक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि पात्र परिवारों का चयन लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।
