चार बीडीओ से मांगा जवाब

जिले में मनरेगा के तहत कराए गए निर्माण कार्य में क्रय की गई सामग्री पर टीडीएस के करोड़ों रुपये अधिकारी मिलीभगत से दबाए बैठे हैं। इस बार वाणिज्य कर ने टीडीएस की रकम न जमा करने को गंभीरता से लिया है। यही नहीं कैसरगंज के सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने भी डीएम से शिकायत कर सामग्री खरीद पर टीडीएस की रकम के गबन की जांच की मांग की थी।

क्षेत्र पंचायतों में मनरेगा के तहत पक्के निर्माण कार्य कराए गए। मनरेगा, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना, राज्य वित्त योजना, तृतीय, बारहवीं व तेरहवीं योजना में कई करोड़ रुपये की निर्माण सामग्री खरीदी गई, लेकिन संस्थाओं ने टीडीएस के रूप में खरीद-बिक्री कर नहीं जमा किया।

कई बार मांग करने के बाद भी टीडीएस का भुगतान न होने पर वाणिज्य कर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। वाणिज्य कर विभाग ने चार ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर भुगतान न करने पर जवाब मांगा है।

मनरेगा के तहत कराए गए निर्माण कार्य में क्रय की गई सामग्री का टैक्स विभाग को नहीं मिला है। चार ब्लॉकों के8 खंड विकास अधिकारियों के साथ ही डीपीआरओ को नोटिस जारी किया गया है। बकाए का जल्द भुगतान न करने पर अर्थदंड व अन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर गोंडा