जिला योजना : 451 करोड़ से होगा जिले का विकास

जिला योजना समिति की बैठक में 43 विभागों के लिए 451 करोड़ रुपये के परिव्यय पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मनरेगा के लिए 21118.20 लाख, लोक निर्माण विभाग के लिए 7948.34 लाख, पंचायतीराज विभाग के लिए 1390.72 लाख, कृषि विभाग के लिए 28 लाख, गन्ना विभाग के 1012.44 लाख, लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 710 लाख, निजी लघु सिंचाई के लिए 86.50 लाख, पशुपालन के लिए 104.70 लाख, दुग्ध विकास के लिए 126.60 लाख, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 1615 लाख, राजकीय लघु सिंचाई के लिए 750.32 लाख, नेडा के तहत 14.20 लाख, बेसिक शिक्षा के लिए 65.35 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 1353.04 लाख, ग्रामीण आवास योजना के लिए 1304.40 लाख, छात्रवृत्ति के लिए 879.98 लाख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 200 लाख, समाज कल्याण विभाग के लिए 2299.44 लाख तथा सहकारिता विभाग के लिए 500 लाख सहित अन्य विभागों के प्रस्तावित परिव्यय का अनुमोदन किया गया।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद के जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण आपसी सामंजस्य व समन्वय के साथ जनपद के विकास के लिए योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में इस प्रकार योगदान दें कि जनपद में विकास को और अधिक बल मिले। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की तैनाती निश्चित रूप से रहे ताकि आमजन को चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे पूरी तैयारी के साथ बैठक में आएं ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ठीक प्रकार से उत्तर दे सकें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधिगण से संबंधित कार्यों को तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा यदि कार्य नहीं हो सकता है तो उन्हें समय से अवगत करा दें। उन्होंने बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने गोंडा मेडिकल कालेज का नाम गोंडा नरेश महाराज देवीबक्श सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया जिस पर प्रभारी मंत्री ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखने का आश्वासन दिया।
बैठक में मंत्री ने एनआरएलएम योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराए गए रिवाल्विंग फंड की ब्लॉकवार सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने तथा खेतों में लगने वाले ब्लेड तार के बाड़ जहां सड़कों तक लगा दिए गए हैं।
उन्हें तत्काल हटवाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि आवागमन में दिक्कत न हो। उन्होंने पशाुपालन विभाग से संबंधित समीक्षा में निर्देशित किया कि यदि कहीं पर गौ आश्रय स्थलों के माध्यम से पालतू जानवरों की आवारा पशुओं के नाम पर टैगिंग कराने का मामला प्रकाश में आता है तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाय। इसके अतिरिक्त बैठक में उद्यान विभाग, दुग्ध विभाग, एनआरएलएम, खादी ग्रामोद्योग, पर्यावरण, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पालीटेक्निक, प्रादेशिक विकास दल, नगरीय पेयजल, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, छात्रवृत्ति योजनाएं, सेवायोजन समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला कल्याण पुष्टाहार कार्यक्रम, सहकारिता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित अन्य विभागों के परिव्यय प्रस्तावों पर चर्चा कर उसे अनुमोदित किया गया।
बैठक में सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह, जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, एमएलसी रणविजय सिंह, विधायक कटरा बावन सिंह, विधायक तरबगंज प्रेम नरायन पांडेय, मेहनौन विनय द्विवेदी, गौरा प्रभात वर्मा, डीएम डा नितिन बंसल, एसपी शैलेश कुमार पांडेय, सीडीओ शशांक त्रिपाठी, सांसद गोंडा प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा, विधायक मनकापुर प्रतिनिधि वेद प्रकाश दूबे, सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, एमएलसी शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि अजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, केके श्रीवास्तव, विष्णु प्रताप सिंह, अजय सिंह, धर्मपाल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे।