13.50 करोड़ से विकास से बदलेगी पंचायतों की सूरत

जिला पंचायत राज अधिकारी सभाजीत पांडेय का कहना है कि बजट मिलने के बाद विकास के कार्य शुरू होंगे। जिससेे विकास होने के साथ ही प्रवासी श्रमिकों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। अभी भी पंचायतों में जो बजट उपलब्ध है उससे प्रवासी श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है।
पंचायतों में जल्द ही बजट की कमी दूर होगी। जिससे ऑपरेशन कायाकल्प से कार्य कराने के साथ ही श्रमिकों को रोजगार देने की योजना को गति मिलेगी। अभी सामुदायिक शौचालय से 61 करोड़ की योजना तैयार की गई है जिससे 1054 गावों में श्रमिकों को रोजगार दिया जाना है, 61 गावों में रोजगार मिला है। इसके अलावा 32 पंचायतों में पंचायत सचिवालयों का निर्माण भी हो रहा है और 8 अंत्योष्टि स्थल की परियोजना पर भी कार्य हो रहा है।
पंचायत राज विभाग का पूरा जोर है कि आने वाले दिनों में हर दिन 10 हजार श्रमिकों को रोजगार दिए जाने की परियोजनाएं शुरू हो जाएं। जिससे मनरेगा के साथ ही पंचायत के कार्य से भी श्रमिकों को बड़े पैमाने पर कार्य दिया जा सके। 15 वें वित्त आयोग से 13 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट मिलने से योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। इसके लिए सभी पंचायतों से अलग खाता खुलवाकर रिपोर्ट मांगी गई है।
जिला पंचायत राज अधिकारी सभाजीत पांडेय ने बताया कि पंचायत स्तर पर कार्य शुरू कराया गया है, जिससे विकास के साथ ही प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। अब हर गांव में कार्य शुरू किए जाने की पहल हो रही है। बजट मिलने से विकास कार्य और तेज हो सकेंगे।