तहसीलदार समेत सात पर एफआईआर का आदेश

उसी दिन एक फर्जी बैनामे का विलेख तैयार कर रजिस्ट्री कराने का प्रयास कुछ लोगों ने किया। अपंजीकृत विलेख को पंजीकृत करने से रजिस्ट्रार द्वारा मना किया गया। निरस्त हो चुके विलेख के आधार पर 13 साल बाद 18 जुलाई 2016 को तत्कालीन तहसीलदार, तहसीलदार के पेशकार, आरके से मिलीभगत करके विपक्षियों ने बिना किसी सुनवाई या नोटिस के ही उसके नाम की भूमि को अपने नाम से दाखिल खारिज करा लिया। मामले में अपर आयुक्त ने डीएम को जांच कराकर तत्काल कार्रवाई व रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है।