Gonda News: युवती की हत्या में ममेरे भाई को नहीं मिली जमानत

17 नवंबर 2025 को ग्राम बनगांव के प्रधान मंजीत सिंह ने थाना तरबगंज पुलिस को सूचना दी थी कि सिक्रेटरीपुरवा और कंचनपुर के बीच पीडी बंधा मार्ग के किनारे एक अज्ञात युवती का शव पड़ा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्यारोपी मनीष और उसकी मां निर्मला देवी, निवासी ग्राम परसाजागीर गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी मनीष ने बताया कि 16 नवंबर 2025 की रात उसने अपनी छोटी बहन अनुराधा को किसी युवक से बात करते देख गुस्से में आकर उसका मोबाइल तोड़ दिया और मारपीट की। इसके बाद रस्सी से हाथ-पैर बांधकर बोरे में भरकर कार की डिग्गी में डाल दिया। रास्ते में सुनसान स्थान पर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में ममेरे भाई अकलेश उर्फ मुस्कान के साथ मिलकर शव को थाना तरबगंज क्षेत्र के पीडी बंधा मार्ग पर फेंक दिया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके ऊपर कार चढ़ा दी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद सह अभियुक्त अकलेश उर्फ मुस्कान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। (संवाद)
वकीलों के सामूहिक अवकाश से वापस लौटे वादकारी
गोंडा। सीओ की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे को समाप्त करने की मांग को लेकर वकील शनिवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। इसके चलते न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकी और वादकारियों को बिना कार्यवाही के लौटना पड़ा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता तथा सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय प्रकाश त्रिपाठी की मौजूदगी में बैठक हुई। बार एसोसिएशन के महामंत्री सुनील कुमार पांडेय और सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री गौरी शंकर चतुर्वेदी के संचालन में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्राधिकारी करनैलगंज द्वारा निर्दोष अधिवक्ताओं के खिलाफ कोतवाली नगर में दर्ज कराए गए मुकदमे की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इसे न्यायिक व्यवस्था और अधिवक्ताओं की गरिमा के खिलाफ बताया। (संवाद)
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज
गोंडा। आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव अपेक्षा सिंह ने सभी न्यायिक अधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा मामले चिन्हित करने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही स्वयंसेवकों के माध्यम से लोक अदालत केा लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। (संवाद)