सीबीआई एक साथ दाखिल करेगी आरोप पत्र

    जिले में वर्ष 2004 से 2006 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल कार्ड धारकों के हिस्से के कई करोड़ रुपये के अनाज का घोटाला किया गया था। इस मामले में अब तक 12 प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा एक दर्जन से अधिक पूर्ति आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ आधा दर्जन घोटाले में शामिल लोगों के बड़े फाइनेंसरों को जेल भेजा जा चुका है, जो बाद में हाईकोर्ट की शरण में जाकर मुचलके पर रिहा होकर बाहर हैं।

अनाज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने जांच में सहयोग न करने वाले कई लोगों को जेल भेजा। इसके अलावा उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया। नतीजा यह हुआ कि आरोपी अपने बचाव में हाईकोर्ट की शरण लेने लगे। ऐसे में सीबीआई का अपने कम संसाधनों के चलते कोर्ट में जवाब दाखिल में काफी समय खर्च होने से जांच का कार्य प्रभावित होने लगा।

अनाज के इस घोटाले में काफी पेचीदगी होने से जांच में सीबीआई का अधिक समय लग रहा है। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम के अधिकारिक सूत्रों की मानें तो टीम को जांच का तरीका बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। टीम को जांच का तरीका बदलने में अब समय मिल रहा है।

टीम के सूत्रों का कहना है कि जांच ठीक चल रही है। नौ ब्लॉकों की जांच पूरी हो चुकी है। घोटाले में शामिल लोगों में  दुकानदारों, कर्मचारियों, अधिकारियों, व्यापारियों के अलावा फाइनेंसरों की प्रोफाइलवार सूची तैयार कर ली गई है। सीबीआई अब इन सबको एक साथ चार्जशीटेड करेगी। वहीं ऐसे कई लोगों को सीबीआई एक साथ गिरफ्तार कर जेल भी भेजने की कार्रवाई करेगी।

जिले के पूर्ति विभाग के तीन लिपिक चंद्र प्रकाश, रमेश कुमार व कृष्ण कुमार के अनाज घोटाले में उनकी भूमिका की जांच पूरी कर ली है। जांच से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कई व्यापारी व बड़े फाइनेंसर व अधिकारी जांच की कार्रवाई की हिटलिस्ट में आए हैं। सीबीआई जांच के कई और नए तरीकों पर कार्य कर रही है। सीबीआई की जिले में कुछ दिन बाद फिर आमद होनी है। इसकी तैयारी चल रही है।