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Gonda News: बार-बार कमी बताकर उद्यमियों को परेशान न करें बैंक
Fri, 16 Feb 2024 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 16 Feb 2024 12:34 AM IST
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गोंडा स्थित कार्यालय सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक करते मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा
गोंडा। उद्यमियों के ऋण संबंधी लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाए। इसमें बार बार कमी बताकर उद्यमियों को बिना कारण परेशान न करे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह चेतावनी मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बैठक में मौजूद सभी एलडीएम (लीड बैंक प्रबंधक) को दी। वह बृहस्पतिवार को मंडलायुक्त सभागार में आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में हिस्सेदारी कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने बैठक में उद्यमियों द्वारा उठाए गई समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। बहराइच के उद्यमी विजय केडिया ने मंडी शुल्क में छूट दिए जाने का मामला उठाया। आयुक्त ने मामले को प्राथमिकता पर पूरा कराने का निर्देश दिया। भारतीय उद्योग व्यापार संघ मनकापुर के अध्यक्ष गिरजेश कसौंधन ने बैंकों के स्तर पर ऋण स्वीकृत न होने की समस्या को उठाया।
कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई उद्यमी ऋण के लिए आवेदन करता है तो आवेदन करने के दौरान ही उसे सभी जरूरी अभिलेखों के संबंध में उसे बता दिया जाए। बार-बार पत्रावली में कमी निकाल कर उद्यमी को परेशान किए जाने की शिकायत को प्रशासन अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उद्यमियों को समय से ऋण उपलब्ध कराना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है। तभी मंडलीय जिलों में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाने से अधिक से अधिक निवेश हो सकेगा।
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मंडल में इंडस्ट्री एरिया बनाने की मांग
बैठक के दौरान उद्यमियों द्वारा मंडल में इंडस्ट्री एरिया बनाने की मांग उठाई गई जिस पर मंडलायुक्त ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाए। जिले में होने वाले ग्लोबल सबमिट कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित कराए जाए।
पीएम रोजगार सृजन के 266 आवेदन स्वीकृत
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग सविता भारती रंजन में बताया कि पूरे मंडल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों को प्रेषित 826 आवेदन के सापेक्ष 266 आवेदन स्वीकृत हुए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 710 आवेदन के सापेक्ष 265 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंकों को प्रेषित किए गए 245 आवेदनों में से 97 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।
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इस दौरान उन्होंने बैठक में उद्यमियों द्वारा उठाए गई समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। बहराइच के उद्यमी विजय केडिया ने मंडी शुल्क में छूट दिए जाने का मामला उठाया। आयुक्त ने मामले को प्राथमिकता पर पूरा कराने का निर्देश दिया। भारतीय उद्योग व्यापार संघ मनकापुर के अध्यक्ष गिरजेश कसौंधन ने बैंकों के स्तर पर ऋण स्वीकृत न होने की समस्या को उठाया।
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कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई उद्यमी ऋण के लिए आवेदन करता है तो आवेदन करने के दौरान ही उसे सभी जरूरी अभिलेखों के संबंध में उसे बता दिया जाए। बार-बार पत्रावली में कमी निकाल कर उद्यमी को परेशान किए जाने की शिकायत को प्रशासन अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उद्यमियों को समय से ऋण उपलब्ध कराना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है। तभी मंडलीय जिलों में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाने से अधिक से अधिक निवेश हो सकेगा।
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मंडल में इंडस्ट्री एरिया बनाने की मांग
बैठक के दौरान उद्यमियों द्वारा मंडल में इंडस्ट्री एरिया बनाने की मांग उठाई गई जिस पर मंडलायुक्त ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाए। जिले में होने वाले ग्लोबल सबमिट कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित कराए जाए।
पीएम रोजगार सृजन के 266 आवेदन स्वीकृत
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग सविता भारती रंजन में बताया कि पूरे मंडल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों को प्रेषित 826 आवेदन के सापेक्ष 266 आवेदन स्वीकृत हुए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 710 आवेदन के सापेक्ष 265 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंकों को प्रेषित किए गए 245 आवेदनों में से 97 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।
