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Gonda News: शौचालय, पानी और स्वच्छता में खामी मिली तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई
Thu, 24 Sep 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:54 PM IST
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गोंडा। परिषदीय, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता और गरिमा से जुड़ी सुविधाओं को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। यू-डायस 2025-26 के आंकड़ों में जरूरी सुविधाओं की प्रगति शून्य मिलने पर बीएसए अमित कुमार सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में व्यवस्थाएं शत-प्रतिशत दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने चार सुविधाओं को प्राथमिकता में रखा है। इनमें बालक-बालिकाओं के लिए अलग और पानीयुक्त शौचालय, दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय, साबुन-पानी के साथ हर समय हाथ धोने की व्यवस्था और छात्राओं के शौचालय में सैनिटरी सामग्री के लिए ढक्कनयुक्त कूड़ेदान शामिल हैं। बीएसए के निर्देश पर ब्लॉकवार शून्य प्रगति वाले विद्यालयों की यू-डायस कोड समेत सूची जारी की गई है। जिन स्कूलों में वास्तव में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तत्काल व्यवस्था कराने को कहा गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक एमआईएस समन्वयकों को 10 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर संबंधित स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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विभाग ने चार सुविधाओं को प्राथमिकता में रखा है। इनमें बालक-बालिकाओं के लिए अलग और पानीयुक्त शौचालय, दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय, साबुन-पानी के साथ हर समय हाथ धोने की व्यवस्था और छात्राओं के शौचालय में सैनिटरी सामग्री के लिए ढक्कनयुक्त कूड़ेदान शामिल हैं। बीएसए के निर्देश पर ब्लॉकवार शून्य प्रगति वाले विद्यालयों की यू-डायस कोड समेत सूची जारी की गई है। जिन स्कूलों में वास्तव में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तत्काल व्यवस्था कराने को कहा गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक एमआईएस समन्वयकों को 10 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर संबंधित स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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