प्रधानमंत्री आवास में पारदर्शिता को जिला प्रशासन की अनोखी पहल

प्रधानमंत्री आवास में पारदर्शिता को जिला प्रशासन की अनोखी पहल
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। प्रधानमंत्री आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने, छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को मौका देने तथा विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रही अनियमितता की शिकायतों को शिकायतों को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अनूठी पहल होने जा रही है। प्रभारी डीएम दिव्या मित्तल द्वारा आठ सितम्बर को विकास भवन परिसर में कैम्प आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है जिसमें छूटे हुए ऐसे पात्र लाभार्थी जो किन्हीं कारणों से अथवा ग्राम प्रधान की लापरवाही से सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गए हों उनके आवेदन फार्म प्राप्त किए जाएंगे।
प्रभारी डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार सेक डाटा में शामिल ऐसे परिवार जो स्थाई प्रतीक्षारत सूची नहीं हैं तथा ऐसे पात्र परिवार जो स्थाई पात्रता सूची, सेक सूची में सम्मिलित नहीं हैं को कैम्प लगाकर स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कराया जाएगा। प्रभारी डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि 08 सितम्बर को विकास भवन प्रांगण में ब्लॉकवार काउन्टर लगाकर लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी काउन्टरों पर ब्लॉकों के बीडीओ, एडीओ पंचायत, पंचायत सचिव, पंचायत अधिकारी, सहायक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। आवेदनकर्ताओं को बिना जनधन खाते वाले एकाउन्ट की बैंक पास की छायाप्रति, आधार कार्ड, एक फोटो व नरेगा का जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से लाना होगा। उन्होंनेे यह भी बताया कि शिकायत निस्तारण के लिए अलग से काउन्टर बनाया जाएगा जहां पर शपथपत्र व साक्ष्य के साथ शिकायत करने वालों की ही शिकायतें प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर पात्रों को आवास दिलाया जाएगा तथा शिकायत फर्जी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लगाए गए सभी काउन्टरों पर आवेदन फार्म उपलब्ध रहेंगे जिसे भरकर आवेदनकर्ता काउन्टरों पर जमा करा सकेंगे। अधिकारियों द्वारा काउन्टर पर ब्लाकवार वितरण किए जा रहे आवेदन पत्रों के लेखाजोखा के लिए रजिस्टर पर फार्म प्राप्तकर्ता का नाम व पता दर्ज किया जाएगा। सीडीओ ने कैम्प में जनप्रतिनिधियों व वर्तमान एवं पूर्व प्रधानों को भी आमंत्रित किया है। कैम्प में उन्हीं आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों के तहत पाए जाएंगे। उन्होंने यह भ्ी बताया कि ऐसे परिवार जो आश्रयविहीन, बेसहारा, भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह तथा वैधानकि रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर किसी भी दशा में पात्र होंगे और उन्हें प्राथमिकता के आधार लाभान्वित किया जाएगा।