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लोक अदालत में 763 मामले निस्तारित
अमर उजाला/बलरामपुर
Updated Sat, 13 Aug 2016 11:41 PM IST
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लोकअदालत
- फोटो : amarujala
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर 763 मामलों का निस्तारण कराया गया। इस दौरान 62 हजार 85 रुपये अर्थदंड भी वसूला गया।
मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि मामलों के निस्तारण के लिए दोनों पक्षों की राय ली जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, राजस्व, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अलावा वैवाहिक व भरण-पोषण वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया जा रहा है।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रामचंद्र ने भरण-पोषण के 11 व वैवाहिक मामलों के आठ मुकदमों का निस्तारण कराया। सीजेएम प्रमेंद्र कुमार ने फौजदारी के 194 मामलों का निस्तारण कराकर 27 हजार 270 रुपये अर्थदंड वसूला।
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सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम राहुल सिंह ने फौजदारी के दो मामलों का निस्तारण कराया। सिविल जज प्रवर खंड द्रुतगामी न्यायालय संजय कुमार सिंह ने 32 व सिविल जज अवर खंड बलरामपुर रवि कुमार गुप्ता ने फौजदारी के 15 मामलों का निस्तारण कराया।
सिविल जज अवर खंड उतरौला प्रदीप कुमार सिंह ने फौजदारी के 68, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलरामपुर बबिता पाठक ने फौजदारी के 12 व अपर सिविल जज जूनियर डिविजन-एफटीसी मयंक त्रिपाठी ने 17 मामलों का निस्तारण कराया।
तहसील विधिक सेवा समिति बलरामपुर ने फौजदारी के 85, राजस्व के 309 व चकबंदी के 35 वादों का निस्तारण कराया। सर्व यूपी ग्रामीण बैंक ने 107, भारतीय स्टेट बैंक ने 70 व इलाहाबाद बैंक ने 64 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया।
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मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि मामलों के निस्तारण के लिए दोनों पक्षों की राय ली जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, राजस्व, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अलावा वैवाहिक व भरण-पोषण वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया जा रहा है।
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प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रामचंद्र ने भरण-पोषण के 11 व वैवाहिक मामलों के आठ मुकदमों का निस्तारण कराया। सीजेएम प्रमेंद्र कुमार ने फौजदारी के 194 मामलों का निस्तारण कराकर 27 हजार 270 रुपये अर्थदंड वसूला।
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सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम राहुल सिंह ने फौजदारी के दो मामलों का निस्तारण कराया। सिविल जज प्रवर खंड द्रुतगामी न्यायालय संजय कुमार सिंह ने 32 व सिविल जज अवर खंड बलरामपुर रवि कुमार गुप्ता ने फौजदारी के 15 मामलों का निस्तारण कराया।
सिविल जज अवर खंड उतरौला प्रदीप कुमार सिंह ने फौजदारी के 68, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलरामपुर बबिता पाठक ने फौजदारी के 12 व अपर सिविल जज जूनियर डिविजन-एफटीसी मयंक त्रिपाठी ने 17 मामलों का निस्तारण कराया।
तहसील विधिक सेवा समिति बलरामपुर ने फौजदारी के 85, राजस्व के 309 व चकबंदी के 35 वादों का निस्तारण कराया। सर्व यूपी ग्रामीण बैंक ने 107, भारतीय स्टेट बैंक ने 70 व इलाहाबाद बैंक ने 64 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया।