25 करोड़ से आठ पंचायतों में बनेंगे ओवरहेड टैंक

गोंडा। प्रधान मंत्री जन विकास योजना व विश्व बैंक की नीर निर्मल परियोजना के तहत ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल देने के लिए आठ बड़ी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

25 करोड़ की लागत से इन ग्राम पंचायतों में ओवरहेड टैंक बनाया जाएगा। इससे इन पंचायतों की करीब 50 हजार आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

चार साल पहले जिले में हुए सर्वे में टेढ़ी नदी व अन्य नदियों के कछार पर बसी आबादी व ग्राम पंचायतों के पानी में आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड सहित अन्य तत्व पाए गए थे।

अधिकांश गांव में लगे हैंड पंपों से पीला तथा दूषित पानी आ रहा है। शहरों की तर्ज पर पहले से ही 35 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं से ओवरहेड टैंक बनाए जा चुके हैं। इसमें कुछ संचालित हैं तो कुछ अभी भी बेकार खड़े हैं।

नए सिरे प्रशासन ने आठ ग्राम पंचायतों का चयन किया है जिसमें कटरा बाजार के देवापसिया, सेहरिया कला व हलधरमऊ ब्लाक के गद्दोपुर में 3 पानी की टंकी का निमार्ण होगा।

ओवरहेड टैंक के निर्माण के साथ ही गांवों में वाटर पोस्ट बनाए जाएंगे तथा गांव में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसी तरह छपिया ब्लाक के देवरिया मद्दोपुर, बभनजोत ब्लाक के सैदापुर, बस्ती खास, हल्दीपुर, दौलतपुर ग्राम पंचायतों में 5 पानी की टंकियों का निर्माण होगा।

जिसका प्रस्ताव शासन के पास स्वीकृति के लिए जा चुका है। शुद्ध पेयजल जनजन तक पहुंचाने के लिए नीर निर्मल परियोजना के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही कार्य चल रहा है। ग्रमीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह योजना बृहद स्तर पर चलाई जा रही है।

इन गांवों में होगा कार्य

प्रधान मंत्री जन विकास योजना व वल्र्ड बैंक की नीर निर्मल योजना के तहत कटरा ब्लाक व छपिया ब्लाक के आठ ग्राम पंचायतों में 25 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

कटरा ब्लाक के देवा पसिया, सेहरियाकला, हलधर मऊ के गद्दोपुर में वहीं छपिया ब्लाक के देवरिया मद्दो, बभनजोत के सैदापुर, बस्ती खास, हल्दीपुर व दौलतपुर ग्रंट में पानी की पाइप लाइन बिछेगी। जिससे ग्रमीणों के घरों में जलापूर्ति की जायेगी।

वर्तमान में शुद्ध पेयजल की मिलना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे लोगों को पानी की वजह से गंभीर बीमारिया होती जा रही है। इसकों शुद्ध करने के लिए जगह-जगह पानी की जांच के लिए भेजा जा रहा है ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रस्ताव का स्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जैसे स्वीकृति मिलती काम शुरू करा दिया जायेगा।
-मुकीम अहमद, अधिशाषी अभियंता जल निगम