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गोंडा में 158 नई पंचायतें, सूची जारी, दो तक दे सकेंगे आपत्तियां
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गोंडा। नई पंचायतों के प्रस्ताव पर आज से आपत्तियों का दौर शुरू होगा। दो दिसंबर तक प्रस्तावों पर आपत्ति लोग दे सकेंगे। पूरे दिन प्रस्तावों के आधार पर पंचायतों की सूची जारी करने पर मंथन होता रहा। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय प्रस्तावों की समीक्षा की गई और गठन के लिए आए प्रस्तावों की फाइल जिलाधिकारी को भेजी गई। देर शाम को डीएम से हरी झंडी मिलने के बाद 158 ग्राम पंचायतों की सूची जारी कर दी गई। जिले के लोगों ने 474 नई पंचायत के गठन का प्रस्ताव दिया था। प्रस्तावों की सूची प्रकाशित करने से पहले सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने हर बिंदु की पड़ताल किया। बुधवार को प्रस्तावों की सूची जारी होने के बाद दो दिसंबर तक आपत्ति लोग जमा करेंगे। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर नई पंचायतों के गठन की संस्तुति भेजी जानी है।
नई पंचायतों के गठन की कार्रवाई समय से कराने के लिए विभाग पूरी तैयारी के साथ जुटा है। वर्ष 2015 में 149 नई पंचायतों के गठन के मामले में देरी होने के कारण जिले में पंचायतों का गठन नहीं हो पाया था। डीपीआरओ सभाजीत पांडेय ने एक टीम बनाकर प्रस्तावों की समीक्षा और फिर सीडीओ ने गहराई से एक-एक बिंदुओं को परखा। माना जा रहा है कि अपने राजस्व गांवों को लोग किसी भी तरह पंचायत बनवाने की कोशिश में लगे हैं। अफसरों ने तय कर लिया है कि नियमों के विपरीत एक भी पंचायत का गठन नहीं हो सकेगा। इसके लिए पंचायत राज विभाग पर पूरी नजर रखी जा रही है। सीडीओ खुद ही हर पल कार्रवाई की जानकारी कर रहे हैं। 474 नए पंचायतों के गठन के प्रस्ताव विभाग में आए हैं, इसमें अब गांवों के लोगों को अपनी आपत्ति देनी है। माना जा रहा है कि आपत्तियों के बाद जिले में नई पंचायतों के गठन को मंजूरी मिलेगी।
तैयार हुए प्रस्ताव, अब पंचायतों के लोगों की जानेंगे मंशा
ग्राम पंचायत पुनर्गठन व परिसीमन के लिए आए प्रस्तावों की सूची तैयार हो गई है। शुक्रवार से अब लोग अपनी मंशा से विभाग को अवगत कराएंगे। इसके लिए हर गांव से आपत्तियां मांगी गई हैं जिसके आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन का सत्यापन का होगा। अनन्तिम प्रकाशन के बाद 02 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरांत निदेशालय को अंतिम संस्तुतियां 06 दिसंबर को भेजा जाएगा। निदेशालय से 7 से 13 दिसंबर के बीच समीक्षा होगा और फिर 18 दिसंबर तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसी के बाद नई पंचायतें अपनी अस्तित्व में आ जाएंगी। फिर होने वाले पंचायत चुनाव के लिए इन पंचायतों को भी शामिल कर लिया जाएगा।
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दो सौ नई पंचायतों के मिलने के संकेत, जल्द पूरे होगी उम्मीद
पांच साल पहले पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई होनी थी जो नहीं हो पाई थी। तबसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई पंचायतें गठित होंगी। अब जाकर यह सपना पूरा हो रहा है। विभागीय जानकारों की मांगे तो दो सौ के करीब नई पंचायतों के गठन की कार्रवाई होनी तय है। इसके अलावा कुछ मामलों के सत्यापन होने हैं, माना जा रहा है कि पंचायतों के गठन और हो सकते थे लेकिन जनसंख्या का आधार वर्ष 2011 होने से कई पंचायतें फिर अस्तित्व में नहीं आ पाएंगी। शासन ने पुरानी जनसंख्या के आंकड़ों पर ही गठन को मंजूरी दी है। ऐसे में उम्मीद से कम ही पंचायतें गठित हो पाएंगी।
पंचायत के लिए गांवों से आए प्रस्तावों की सूची के आधार पर कोई भी उस गांव का निवासी अपनी आपत्ति दो दिसंबर तक दे सकता है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -सभाजीत पांडे, जिला पंचायत राज अधिकारी
इनसेट पंचायतों के पुनर्गठन पर आपत्तियों को प्राप्त करके छह दिसंबर तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देना है। पंचायतों के गठन की कार्रवाई शासनादेश के आधार पर किया जा रहा है। -शशांक त्रिपाठी, सीडीओ
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नई पंचायतों के गठन की कार्रवाई समय से कराने के लिए विभाग पूरी तैयारी के साथ जुटा है। वर्ष 2015 में 149 नई पंचायतों के गठन के मामले में देरी होने के कारण जिले में पंचायतों का गठन नहीं हो पाया था। डीपीआरओ सभाजीत पांडेय ने एक टीम बनाकर प्रस्तावों की समीक्षा और फिर सीडीओ ने गहराई से एक-एक बिंदुओं को परखा। माना जा रहा है कि अपने राजस्व गांवों को लोग किसी भी तरह पंचायत बनवाने की कोशिश में लगे हैं। अफसरों ने तय कर लिया है कि नियमों के विपरीत एक भी पंचायत का गठन नहीं हो सकेगा। इसके लिए पंचायत राज विभाग पर पूरी नजर रखी जा रही है। सीडीओ खुद ही हर पल कार्रवाई की जानकारी कर रहे हैं। 474 नए पंचायतों के गठन के प्रस्ताव विभाग में आए हैं, इसमें अब गांवों के लोगों को अपनी आपत्ति देनी है। माना जा रहा है कि आपत्तियों के बाद जिले में नई पंचायतों के गठन को मंजूरी मिलेगी।
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तैयार हुए प्रस्ताव, अब पंचायतों के लोगों की जानेंगे मंशा
ग्राम पंचायत पुनर्गठन व परिसीमन के लिए आए प्रस्तावों की सूची तैयार हो गई है। शुक्रवार से अब लोग अपनी मंशा से विभाग को अवगत कराएंगे। इसके लिए हर गांव से आपत्तियां मांगी गई हैं जिसके आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन का सत्यापन का होगा। अनन्तिम प्रकाशन के बाद 02 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरांत निदेशालय को अंतिम संस्तुतियां 06 दिसंबर को भेजा जाएगा। निदेशालय से 7 से 13 दिसंबर के बीच समीक्षा होगा और फिर 18 दिसंबर तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसी के बाद नई पंचायतें अपनी अस्तित्व में आ जाएंगी। फिर होने वाले पंचायत चुनाव के लिए इन पंचायतों को भी शामिल कर लिया जाएगा।
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दो सौ नई पंचायतों के मिलने के संकेत, जल्द पूरे होगी उम्मीद
पांच साल पहले पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई होनी थी जो नहीं हो पाई थी। तबसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई पंचायतें गठित होंगी। अब जाकर यह सपना पूरा हो रहा है। विभागीय जानकारों की मांगे तो दो सौ के करीब नई पंचायतों के गठन की कार्रवाई होनी तय है। इसके अलावा कुछ मामलों के सत्यापन होने हैं, माना जा रहा है कि पंचायतों के गठन और हो सकते थे लेकिन जनसंख्या का आधार वर्ष 2011 होने से कई पंचायतें फिर अस्तित्व में नहीं आ पाएंगी। शासन ने पुरानी जनसंख्या के आंकड़ों पर ही गठन को मंजूरी दी है। ऐसे में उम्मीद से कम ही पंचायतें गठित हो पाएंगी।
पंचायत के लिए गांवों से आए प्रस्तावों की सूची के आधार पर कोई भी उस गांव का निवासी अपनी आपत्ति दो दिसंबर तक दे सकता है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -सभाजीत पांडे, जिला पंचायत राज अधिकारी
इनसेट पंचायतों के पुनर्गठन पर आपत्तियों को प्राप्त करके छह दिसंबर तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देना है। पंचायतों के गठन की कार्रवाई शासनादेश के आधार पर किया जा रहा है। -शशांक त्रिपाठी, सीडीओ
