अधिग्रहण के बाद से बंद चल रहा निर्माण कार्य प्रारंभ

रेल परियोजना के तहत नई रेल लाइन जिले की दो तहसीलों सदर तथा जमानिया के सत्रह गांव से होकर जानी है। परियोजना के लिए बीते 2016 में जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी लेकिन कुल सोलह गांवों के करीब सैकड़ों किसानों ने मुआवजे में असमानता को लेकर जिलाधिकारी के न्यायालय में आर्बिटेशन दाखिल कर दिया। इस कारण करीब साढ़े पांच हेक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। केंद्र सरकार की संचालित परियोजनाओं एवं प्रगति पोर्टल के नोडल प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने अप्रैल में जिलाधिकारी को इसके निस्तारण का सख्त निर्देश दिया था। इसके बाद जून में सुनवाई पूरी होने के बाद जुलाई में अब पत्रावलियों का निस्तारण शुरू हो गया। एपी 23, 24 तथा एपी 25 इन जगहों पर कुल 27 पाइल का निर्माण किया जाना है। इसके लिए ऑटोमैटिक पाइंलिंग मैट रिंग मशीन के लिए खुदाई का काम मंगलवार को शुरू कर दिया गया। उम्मीद है कि इसका निर्माण एक माह में पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्यों का जायजा लेने जीपीटी के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार, आरवीएनएल के रितेश कुमार, सर्वेयर अजय राय ने मौके पर पहुंचकर निर्देशित किया कि पाइलिंग के कामों में तेजी लाई जाए ताकि चल रहे गार्डर लांचिग में किसी तरह का अवरोध न होने पाए। इसके बाद गाजीपुर सिटी स्टेशन से सोनवल को जोड़ने में मदद मिल सकेगी।
कुल 46 पाइलों का होगा निर्माण
सदर तहसील में गंगा किनारे से सिटी की तरफ जाने वाली यह नई रेल लाइन के लिए चकफैज तक करीब 46 पाइलों का निर्माण किया जाना है जिनमें छह पाइलों का निर्माण शेष रह गया है। इसके निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्मित हो हो चुके पिलरों पर गार्डर लांचिंग का काम भी तेजी से किया जा रहा है। चक फैज से लेकर सिटी स्टेशन तक जिसकी लंबाई करीब ढाई किमी है इसमें चार छोटी पुलिया, नई ट्रैक के लिए मिट्टी के बेड का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके बाद अब ब्लैंकेटिंग का काम तेजी से चल रहा है। यह कार्य एक माह के अंदर पूरा होने की पूरी संभावना है। इसके बाद ब्लास्टिंग के बाद नई लाइन बिछाने का काम किया जाएगा।
अब तक चार गांव झिंगुरपट्टी देहात तथा शहरी, सुखदेवपुर एवं मेदिनीपुर की पत्रावलियों का जिलाधिकारी की ओर से निस्तारण कर दिए जाने के बाद अब संबंधित काश्तकारों ने आवश्यक पत्रावलियां तेजी से आरवीएनएल के आफिस में जमा करना शुरु कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद रेलवे की तरफ से मुआवजे के भुगतान की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहले चरण की परियोजना को आगामी 2023 तक पूरा करना है। इसको लेकर कार्यदायी संस्था पर मंत्रालय एवं केंद्र सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर जीपीटी अश्विनी कुमार, जीएम गौतम सरकार, डीजीएम तीर्थो मंडल, इंजीनियर अभिषेक राय, भूपेश्वर, शंभूनाथ कुशवाहा आदि मौजूद थे।
कोट
अब तक चार गांवों के आर्बिटेशन का निस्तारण हो चुका है। उन जगहों पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन गांवों के किसानों ने आरवीएनएल के आफिस में तेजी से पत्रावलियां जमा करनी शुरू कर दी हैं। बताया कि इनके मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया आगामी अगस्त के पहले सप्ताह से शुरु कर दी जाएगी।- सत्यम कुमार, परियोजना निदेशक, आरवीएनएल