पीसीएफ के जिला प्रबंधक व एकाउंटेंट निलंबित

धान खरीद में अनियमितता व भ्रष्टाचार का मामला
...और मीलरों पर भी गिर सकती है गाज
अमर उजाला ब्यूरो
गाजीपुर। प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन के जिला प्रबंधक एवं एकाउंटेंट को धान खरीद में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई के पूर्व जिला प्रबंधक एवं भांवरकोल विकास खंड के मुडेरा सहकारी समिति में धान खरीद में अनियमितता से संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो काफी चर्चा में रहा। उधर जिला प्रबंधक को निलंबन की जानकारी होने पर मिलरों को बुलाने और सभी को चेक काटकर देने और कमीशन लिए जाने तक की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
शासन स्तर से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान में कुछ दिनों पहले डीपीआरओ को निलंबित करने के साथ ही तत्कालीन जिलाधिकारी ओपी आर्य को यहां से हटना पड़ा था। अब जिले में तैनात पीसीएफ के जिला प्रबंधक शशि शेखर और एकाउंटेंट चंद्रकेश को शासन ने निलंबित कर दिया है। जनपद में पीसीएफ की कारगुजारियों पर शासन की नजर बहुत पहले से टिकी हुई थी। ऐसे में यहां की जांच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य मुख्यालय के उप महाप्रबंधक नरेंद्र पंवार के नेतृत्व में एक जांच टीम दो साल पहले ही बना दी गई थी। जिन्होंने बीते साल 2019 के दौरान विभाग द्वारा सीएमआर की वसूली में 1600 मिट्रिक टन से भी अधिक का घोटाला पकड़ा था। साथ ही बिलिंग में देरी और मिलरों के साथ हुई मिली भगत की शिकायतें खुलकर सामने आई थी। इस बार भी धान खरीद में अनियमितता एवं गड़बड़ी की गई। लेकिन धान खरीद पर पहले से अधिकारियों की नजर टिकी हुई थी। ऐसे में गड़बड़ी मिलते ही जांच कर उसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। इसके बाद पीसीएफ के एमडी ने तत्काल प्रभाव से जिला प्रबंधक और एकाउंटेंट को निलंबित कर दिया। इस संबंध में पीसीएफ वाराणसी के आरएम सुधाशु त्रिवेदी ने बताया कि बीते सप्ताह जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शासन की संस्तुति पर दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अधिकारी ने कहा कि अब आगे की जांच प्रदेश मुख्यालय के एजीएम नरेंद्र सिंह कर रहे हैं। इसमें संलिप्त अन्य कर्मचारी एवं कई मिलरों पर भी गाज गिर सकती है।
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विभाग में अनियमितता की चल रही है जांच
गाजीपुर। सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक व सहायक आयुक्त राजीव पालीवाल ने बताया कि पीसीएफ के जिला प्रबंधक एवं एकाउंटेंट पर कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके कागजात मेरे पास नहीं आए हैं। वर्तमान में जिले के पीसीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई चल रही है। फिलहाल किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।