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69000 शिक्षकों की भर्ती में हस्तक्षेप करे सरकार
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गाजीपुर। बीएड और बीटीसी (90-97) पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती अधिकार मांग को लेकर एक बार फिर मुहिम छेड़ दिया है। पहले चरण में वह जिलेभर में मांग संबंधी पोस्टर बैनर लगाकर जागरुक कर रहे हैं। अंतिम चरण में वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उनका कहना है कि इस मामले में सरकार सक्रियता दिखाकर मामले का निस्तारण करा दें जिससे नए सत्रारंभ तक नियुक्ति हो जाए। बता दें कि छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। बाद में एक फैसला आने के कारण यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है।
बीएड, बीटीसी 90-97 (60-65 प्रतिशत ) पीड़ित अभ्यर्थियों की बैठक सरजू पांडेय पार्क में हुई। जिसमें मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा चलाए जा रहे अभियान की सफलता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने मांगों को दोहराते हुए कहा कि जब तक यह भर्ती प्रक्रिया संपंन नहीं होती, तबतक किसी भी प्रकार की अग्रिम भर्ती न किया जाए। सरकार के महाधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका लगाकर मामले को शीघ्र निस्तारित कराएं। प्राथमिक विद्यालय के नए सत्र प्रारंभ होने से पहले इन सभी पदों पर नियुक्ति कर दिया जाए। बताया कि यह मामला करीब एक साल से लंबित पड़ा है। करीब चार लाख दस हजार अभ्यर्थी सरकार की भर्ती पूर्ण नहीं किए जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। बताया कि इस समय प्रदेश भर में हम पोस्टर बैनर लगा कर जागरुकता का प्रयास कर रहे हैं। इसके अगले चरण में प्रदेश भर के सांसद, विधायकों से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। अंतिम चरण में वह मुख्यमंत्री से मिल कर जल्द से जल्द इस मामले के निस्तारण की गुहार लगाएंगे। इस मौक पर अवनीश पांडेय, आशीष कुमार वर्मा, कार्तिक कुमार बिंद, आलोक तिवारी, त्रिपुरारी यादव, सुनील कुमार बिंद्रा, आलोक पांडेय आदि मौजूद रहे।
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बीएड, बीटीसी 90-97 (60-65 प्रतिशत ) पीड़ित अभ्यर्थियों की बैठक सरजू पांडेय पार्क में हुई। जिसमें मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा चलाए जा रहे अभियान की सफलता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने मांगों को दोहराते हुए कहा कि जब तक यह भर्ती प्रक्रिया संपंन नहीं होती, तबतक किसी भी प्रकार की अग्रिम भर्ती न किया जाए। सरकार के महाधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका लगाकर मामले को शीघ्र निस्तारित कराएं। प्राथमिक विद्यालय के नए सत्र प्रारंभ होने से पहले इन सभी पदों पर नियुक्ति कर दिया जाए। बताया कि यह मामला करीब एक साल से लंबित पड़ा है। करीब चार लाख दस हजार अभ्यर्थी सरकार की भर्ती पूर्ण नहीं किए जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। बताया कि इस समय प्रदेश भर में हम पोस्टर बैनर लगा कर जागरुकता का प्रयास कर रहे हैं। इसके अगले चरण में प्रदेश भर के सांसद, विधायकों से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। अंतिम चरण में वह मुख्यमंत्री से मिल कर जल्द से जल्द इस मामले के निस्तारण की गुहार लगाएंगे। इस मौक पर अवनीश पांडेय, आशीष कुमार वर्मा, कार्तिक कुमार बिंद, आलोक तिवारी, त्रिपुरारी यादव, सुनील कुमार बिंद्रा, आलोक पांडेय आदि मौजूद रहे।
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