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Ghazipur News: पांच महीने बीते, आधा भी नहीं हुआ फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य
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जमानिया। शासन की प्रमुख योजनाओं में शामिल फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अब तक अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। दिसंबर 2024 में शुरू हुई इस योजना के पांच महीने बीतने के बाद भी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 50 फीसदी भी पार नहीं हो पाया है। अब तक पंजीकृत 54 हजार किसानों में से केवल 19,980 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, जो कुल लक्ष्य का महज 37 फीसदी है।
स्थानीय तहसील में कुल 258 गांव हैं। शासन ने फार्मर रजिस्ट्री का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए 31 अप्रैल 2025 तक की अंतिम समय सीमा तय की है। इसके लिए प्रशासन ने 305 कर्मियों को लगाया है, जिनमें 120 रोजगार सेवक, 150 सीएससी संचालक, 28 लेखपाल और सात कृषि विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। फार्मर रजिस्ट्री को गति देने के लिए गांव-गांव कैंप लगाने का प्रस्ताव है।
शासन ने अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पहले यह कार्य 31 जनवरी 2025 तक पूरा किया जाना था लेकिन लक्ष्य अधूरा रहने के चलते समय-सीमा बढ़ाकर अब 31 अप्रैल की गई है।
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शासन के सख्त तेवर देखते हुए तहसील प्रशासन ने गांवों के प्रधान, पूर्व प्रधान, कोटेदार, बीडीसी और अन्य जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान से नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, हिस्सेदारी विवरण, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और ई-केवाईसी जैसी जरूरी जानकारियां ली जा रही हैं।
तहसीलदार रामनारायण वर्मा ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के शत-प्रतिशत लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्री के किसानों को शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रशासन अब व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देने की तैयारी में है।
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स्थानीय तहसील में कुल 258 गांव हैं। शासन ने फार्मर रजिस्ट्री का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए 31 अप्रैल 2025 तक की अंतिम समय सीमा तय की है। इसके लिए प्रशासन ने 305 कर्मियों को लगाया है, जिनमें 120 रोजगार सेवक, 150 सीएससी संचालक, 28 लेखपाल और सात कृषि विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। फार्मर रजिस्ट्री को गति देने के लिए गांव-गांव कैंप लगाने का प्रस्ताव है।
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शासन ने अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पहले यह कार्य 31 जनवरी 2025 तक पूरा किया जाना था लेकिन लक्ष्य अधूरा रहने के चलते समय-सीमा बढ़ाकर अब 31 अप्रैल की गई है।
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शासन के सख्त तेवर देखते हुए तहसील प्रशासन ने गांवों के प्रधान, पूर्व प्रधान, कोटेदार, बीडीसी और अन्य जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान से नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, हिस्सेदारी विवरण, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और ई-केवाईसी जैसी जरूरी जानकारियां ली जा रही हैं।
तहसीलदार रामनारायण वर्मा ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के शत-प्रतिशत लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्री के किसानों को शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रशासन अब व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देने की तैयारी में है।
