जिला पंचायत में 11 करोड़ से ज्यादा के होंगे विकास कार्य

जिला पंचायत अध्यक्ष पंचरत्न देवी की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में अपर मुख्य अधिकारी एसपी दुबे ने सदन के समक्ष पुनरीक्षित आय-व्यय 2014-15 प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न मदों से प्राप्त हुई 50 करोड़ 41 लाख 63 हजार 195 रुपए आय प्राप्त होनी दर्शायी गई। इस पर सदन ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद सदन के समक्ष 11 बिंदुओं पर एजेंडा प्रस्तुत किया गया जिसमें पिछली बैठक में की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

एजेंडा नंबर 4 में जिलाधिकारी द्वारा हमीद सेतु पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को चालू कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन की ओर से इसके लिए जिला पंचायत को पत्र निर्गत किया था लेकिन सदन ने डीएम के प्रस्ताव को खारिज करते हुए स्ट्रीट लाइट चालू कराने से अपने हाथ खींच लिए। इसी प्रकार एजेंडा नंबर पांच में ब्लाक मनिहारी में शादियाबाद जखनिया तक सीसी रोड बनवाने तथा विकास खंड मरदह में ग्राम पंचायत इंदौर में मुख्य सड़क से सीसी रोड, इंटर लाकिंग कार्य कराने पर भी सदन ने असहमति जताई। इस दौरान तय किया गया कि राज्य वित्त आयोग 2014-15 के तहत जिला पंचायत को प्राप्त होने 11 करोड़ 90 लाख 32 हजार 434 रुपये में से 90 लाख रुपए वेतन और भत्ते पर खर्च किए जाएंगे जबकि शेष धनराशि से विकास कार्य कराए जाएंगे।

इस पर सदन ने अपनी सहमति जताई। जिला पंचायत सदस्य ब्रजभूषण दुबे ने मनिहारी के खड़बा गांव में नेत्रहीन भाई बहनों को आवास देने संबंधी मांग का मुद्दा उठाया। परियोजना निदेशक ने बताया कि संबंधित का नाम बीपीएल सूची में नहीं होने से आवास मुहैया नहीं दिया जा सका। विकास कार्यों में बरती जा रही लापरवाही तथा विभागीय अधिकारियों के रवैये पर जिला पंचायत सदस्य ब्रजभूषण दुबे सहित अन्य सदस्यों ने हंगामा भी किया।

सदन के समक्ष जिला पंचायत सदस्य अनुराग सिंह ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ का जो चेक बैंक को भेजा जा रहा है, उसमें लाभार्थी का खाता संख्या गलत भेजा जा रहा है। कासिमाबाद में कैंप लगाकर इसे ठीक किया जाए। एमएलसी विजय यादव ने कहा कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर से जो 11 हैंडपंप लगवाए गए थे, उस संबंध में क्या कार्रवाई की गई। इस पर अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि उन हैंडपंपोें को उखड़वाया जाएगा और उसे चयनित स्थान पर लगवाया जाएगा।

इस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम को दोषी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। अंत में सदन द्वारा लोनिवि एवं जल निगम की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी विभागों की कार्ययोजनाओं का अनुुमोदन किया गया। इन दोनों विभागों की कार्ययोजना को जिला योजना समिति की बैठक के लिए छोड़ दिया गया। बैठक में एडीएम, जिला पंचायत सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे जबकि कई विभागोें के अधिकारी नदारद भी रहे।