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जिले में ‘किसान उदय योजना’ का शुभारंभ जल्द
Updated Tue, 01 May 2018 12:24 AM IST
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जंगीपुर(गाजीपुर)। फसल सिंचाई के लिए हर वक्त परेशान रहने वाले किसानों को इस समस्या से अब जल्द ही छुुटकारा मिलने वाला है। बिजली की कम खपत और सिंचाई की बेहतर सुविधा के लिए ‘किसान उदय योजना’ का शुभारंभ होने जा रहा है। अत्याधुनिक युग में किसान अपने मोबाइल के प्रयोग से घर बैठे खेत में लगे ट्यूबवेल को संचालित और आसानी से बंद कर सकेंगे। योजना का लाभ जिले के किसानों को जल्द ही मिलेगा। इसके तहत, 175 सबमर्सिबल पंप विद्युत विभाग के पास आ चुके हैं।
सिंचाई की पुरानी पद्धति से परेशान अन्नदाताओं को जल्द ही ‘किसान उदय योजना’ के तहत एक पंप सेट, स्मार्ट पैनल मुफ्त दिया जाएगा। पांच हार्स पावर के इस पंप पर बिजली का खर्च एक माह में 200 रुपये आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पंप के रखरखाव का कार्य भी पांच वर्षों तक नि:शुल्क ‘किसान उदय योजना’ के तहत होगा। योजना के प्रथम चरण में तो किसानों को पांच हार्स पाव के सबमर्सिबल पंपों के साथ स्मार्ट नियंत्रण पैनल भी मुफ्त बांटे जाएंगे। योजना के द्वितीय चरण के दौरान के दौरान वर्ष 2022 तक किसानों को आवश्यकतानुसार सात एवं 10 हार्स पावर के कुशल पंप मुहैया कराया जाएगा। किसान उदय योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने पांच हार्स पावर का कनेक्शन लेकर सबमर्सिबल की बोरिंग कराया है। उसे निकालने के साथ नए सबमर्सिबल डालने का कार्य भी नि:शुल्क होगा। इसके लिए किसानों कोई धनराशि नहीं देनी पड़ेगी।
सिंचाई की पुरानी पद्धति से परेशान अन्नदाताओं को जल्द ही ‘किसान उदय योजना’ के तहत एक पंप सेट, स्मार्ट पैनल मुफ्त दिया जाएगा। पांच हार्स पावर के इस पंप पर बिजली का खर्च एक माह में 200 रुपये आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पंप के रखरखाव का कार्य भी पांच वर्षों तक नि:शुल्क ‘किसान उदय योजना’ के तहत होगा। योजना के प्रथम चरण में तो किसानों को पांच हार्स पाव के सबमर्सिबल पंपों के साथ स्मार्ट नियंत्रण पैनल भी मुफ्त बांटे जाएंगे। योजना के द्वितीय चरण के दौरान के दौरान वर्ष 2022 तक किसानों को आवश्यकतानुसार सात एवं 10 हार्स पावर के कुशल पंप मुहैया कराया जाएगा। किसान उदय योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने पांच हार्स पावर का कनेक्शन लेकर सबमर्सिबल की बोरिंग कराया है। उसे निकालने के साथ नए सबमर्सिबल डालने का कार्य भी नि:शुल्क होगा। इसके लिए किसानों कोई धनराशि नहीं देनी पड़ेगी।
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