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कॉल न रिसीव किए जाने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया
Updated Fri, 16 Nov 2018 10:43 PM IST
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गाजीपुर। निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक राइफल क्लब के सभागार में गुरुवार की शाम को हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी के बालाजी ने जवाहर नवोदय विद्यालय छावनी लाइन, ट्रामा सेंटर यूसुफपुर, गोराबाजार, तहसील सेवराई में आवसीय भवन निर्माण, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बिरनो, मनिहारी, जखनिया के कार्य की प्रगति, किसान कल्याण केंद्र आदि के निर्माण कार्य की जानकारी ली। महिला हेल्प लाइन में 31 कॉल न रिसीव किए जाने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, मनरेगा, ग्रामीण पेयजल, शौचालय, पीडब्ल्यूडी, बेसिक शिक्षा, गन्ना, पारदर्शी किसान योजना, आधार कार्ड, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने तथा साफ-सफाई के संबंध में जानकारी ली। आईसीडीएस विभाग की ओर से बताया गया कि उपलब्ध बजट के सापेक्ष आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य में 196 में नौ को हैंडओवर कर दिया गया है। शेष पर कार्य चल रहा है जो नवंबर के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा सौभाग्य योजना में 427 मजरों का जिसमें वनवासियों का सर्वे शून्य रहा। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द सर्वेे कराते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आरईएस विभाग में प्राप्त बजट एवं उसमें कराए गए कार्यों की जानकारी ली। जिले में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक गांव को कुपोषण से मुक्त कराना है। किसी भी गांव को कुपोषण मुक्त कराने में 15 दिन पर्याप्त है। मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन केंद्र को चेक करते रहने का निर्देश भी दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्राओं के बाथरूम की मरम्मत न होने तथा निर्माण कार्य में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के जेई को वहां कैंप लगा कर एक सप्ताह में कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हरिकेष चौरसिया, डीडीओ मिश्रीलाल, डीएफओ एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, मनरेगा, ग्रामीण पेयजल, शौचालय, पीडब्ल्यूडी, बेसिक शिक्षा, गन्ना, पारदर्शी किसान योजना, आधार कार्ड, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने तथा साफ-सफाई के संबंध में जानकारी ली। आईसीडीएस विभाग की ओर से बताया गया कि उपलब्ध बजट के सापेक्ष आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य में 196 में नौ को हैंडओवर कर दिया गया है। शेष पर कार्य चल रहा है जो नवंबर के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा सौभाग्य योजना में 427 मजरों का जिसमें वनवासियों का सर्वे शून्य रहा। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द सर्वेे कराते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आरईएस विभाग में प्राप्त बजट एवं उसमें कराए गए कार्यों की जानकारी ली। जिले में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक गांव को कुपोषण से मुक्त कराना है। किसी भी गांव को कुपोषण मुक्त कराने में 15 दिन पर्याप्त है। मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन केंद्र को चेक करते रहने का निर्देश भी दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्राओं के बाथरूम की मरम्मत न होने तथा निर्माण कार्य में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के जेई को वहां कैंप लगा कर एक सप्ताह में कार्य करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हरिकेष चौरसिया, डीडीओ मिश्रीलाल, डीएफओ एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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