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Ghazipur News: बिना स्पष्ट कारण के मामला निरस्त करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
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मिर्जापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों, कर करेत्तर, मुख्य देय व राजस्व वसूली तथा चकबंदी कार्य प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बिना स्पष्ट कारण के मामला निरस्त करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों से कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में विशेष प्राथमिकता दी जाए। कहा कि राजस्व परिषद की ओर से अब हर कोर्टवार संबंधित अधिकारी से समीक्षा की जाएगी। अधिक से समय से लंबित मामला पाए जाने पर संबंधित अधिकारी स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
उन्होंने निविर्वाद उत्तराधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया। लेखपाल समय से रिपोर्ट लगाएं। अन्य राजस्व मामलों में राजस्व व पुलिस की टीम संयुक्त रूप से मौके पर जाकर पैमाइश कराकर विवाद का निपटारा कराएं।
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उप जिला मजिस्ट्रेट व तहसीलदारों से कहा कि वसूली के कार्य में तेजी लाते हुए विभिन्न विभागों से प्राप्त आरसी, विशेषकर खनन विभाग के आरसी पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए वसूली किया जाए। समीक्षा के दौरान खनन विभाग की ओर से भेजे गए आरसी के लंबित होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। फैमिली आईडी बनाने में तेजी लाने पर बल दिया।
बैठक में राजस्व वसूली के अतिरिक्त आबकारी विभाग, वाणिज्यकर विभाग, लोक निर्माण विभाग,सिंचाई, वन, परिवहन सहित अन्य विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई। आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड व चकबंदी प्रक्रिया की भी समीक्षा की। संवाद
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एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों से कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में विशेष प्राथमिकता दी जाए। कहा कि राजस्व परिषद की ओर से अब हर कोर्टवार संबंधित अधिकारी से समीक्षा की जाएगी। अधिक से समय से लंबित मामला पाए जाने पर संबंधित अधिकारी स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
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उन्होंने निविर्वाद उत्तराधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया। लेखपाल समय से रिपोर्ट लगाएं। अन्य राजस्व मामलों में राजस्व व पुलिस की टीम संयुक्त रूप से मौके पर जाकर पैमाइश कराकर विवाद का निपटारा कराएं।
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उप जिला मजिस्ट्रेट व तहसीलदारों से कहा कि वसूली के कार्य में तेजी लाते हुए विभिन्न विभागों से प्राप्त आरसी, विशेषकर खनन विभाग के आरसी पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए वसूली किया जाए। समीक्षा के दौरान खनन विभाग की ओर से भेजे गए आरसी के लंबित होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। फैमिली आईडी बनाने में तेजी लाने पर बल दिया।
बैठक में राजस्व वसूली के अतिरिक्त आबकारी विभाग, वाणिज्यकर विभाग, लोक निर्माण विभाग,सिंचाई, वन, परिवहन सहित अन्य विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई। आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड व चकबंदी प्रक्रिया की भी समीक्षा की। संवाद