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Firozabad News: इकाई लगा दी, नहीं हुआ सत्यापन बैंक में अटकी करोड़ों की सब्सिडी
Fri, 18 Oct 2024 12:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 18 Oct 2024 12:55 AM IST
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फिरोजाबाद। जिले में सब्सिडी युक्त ऋण के सहारे खुद की इकाई स्थापित करने वाले 150 से अधिक युवा करीब तीन साल से परेशान हैं। इन युवा उद्यमियों के खातों में केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पा रहा हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग और उद्योग विभाग की हीलाहवाली के चलते इन युवा उद्यमियों की इकाइयों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन प्रपत्र न मिलने की वजह से ऋण राशि की सब्सिडी उनके खातों में ट्रांसफर नहीं हो रही है।
युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाली प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र में इकाई स्थापना पर 25 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उद्योग विभाग के अनुमोदन पर दिया जाता है। बैंक की ओर से दी जाने वाली ऋण राशि के सापेक्ष उद्योग विभाग द्वारा संबंधित अथवा पात्र लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) सशर्त दो साल इकाई संचालन व अंतर विभागीय सत्यापन के बाद दी जाती है।
लेकिन जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत इकाई स्थापना को बैंक ऋण लेने वाले जिले के 150 से ज्यादा लाभार्थी को अभी तक सब्सिडी नहीं मिल सकी हैं। वह इकाई को छोड़कर पिछले एक साल से लगातार सत्यापन के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं। सत्यापन के अभाव में इन सभी लाभार्थियों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली अनुदानित राशि बैंक हस्तांतरित नहीं हो पा रही है।
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युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाली प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र में इकाई स्थापना पर 25 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उद्योग विभाग के अनुमोदन पर दिया जाता है। बैंक की ओर से दी जाने वाली ऋण राशि के सापेक्ष उद्योग विभाग द्वारा संबंधित अथवा पात्र लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) सशर्त दो साल इकाई संचालन व अंतर विभागीय सत्यापन के बाद दी जाती है।
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लेकिन जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत इकाई स्थापना को बैंक ऋण लेने वाले जिले के 150 से ज्यादा लाभार्थी को अभी तक सब्सिडी नहीं मिल सकी हैं। वह इकाई को छोड़कर पिछले एक साल से लगातार सत्यापन के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं। सत्यापन के अभाव में इन सभी लाभार्थियों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली अनुदानित राशि बैंक हस्तांतरित नहीं हो पा रही है।
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