सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता की मार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार पर होने वाले बेलगाम खर्चों पर लगाम कसने और चुनावी खर्च संतुलित करने के लिए चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। इसमें कहा गया कि कि सोशल मीडिया पर यदि किसी ने दूसरे उम्मीदवार की निजी आजादी में हस्तक्षेप किया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। सोशल साइटों पर व्यक्तिगत छींटाकसी करने पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस पर निगाह रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है जो ऐसे मामलों की विवेचना करेगी। उम्मीदवार को अपने ई-मेल और सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि इसके लिए संबंधित अधिकारी को आगाह कर दिया गया है।

पांच श्रेणियों में बांटी सोशल मीडिया
आयोग ने सोशल मीडिया को  पांच श्रेणियों में बांटा है, जिनमें सहयोग परक (विकीपीडिया), ब्लॉग एवं माइक्रोब्लॉग (ट्वीटर), विषय वस्तु समुदाय (यू-ट्यूब), सोशल नेटवर्किंग साइट (फेसबुक) और वर्चुअल गेम वर्ल्ड (व्हाट्सएप)। प्रचार के सभी व्ययों में सोशल मीडिया के विज्ञापनों के व्यय भी शामिल होंगे। इसमें विज्ञापनों के लिए इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को किए गए भुगतान के साथ-साथ विषय वस्तु के रचनात्मक विकास (उत्पादन एवं डिजाइनिंग) पर व्यय, सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए नियोजित कामगारों की टीम को दिए गए वेतन और मजदूरी पर व्यय आदि भी शामिल होगा।

चुनावी खर्चों पर लगाम कसने और प्रत्याशियों के क्रिया कलापों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए कमेटी बनाई जा रही हैं। हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
विजय किरन आनंद, जिलाधिकारी

आदर्श चुनाव आचार संहिता का हर स्तर पर अनुपालन कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर छींटाकसी और नियमों के उल्लंघन में दंडात्मक कार्रवाई अनुपालन में लाई जाएगी।
पीयूष श्रीवास्तव, एसएसपी