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प्रधानों के खातों में पड़ी है शौचालय निर्माण की धनराशि
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फिरोजाबाद/सिरसागंज। विकासखंड मदनपुर से जुडे़ ग्रामों में विकास कार्यों की गति सुस्त है। शौचालय निर्माण के लिए दी गई धनराशि कई माह से प्रधानों के खातों में पड़ी है। टीटीएसपी का रखरखाव एवं अधिकांश विकास कार्य भी अपूर्ण हैं। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ीं शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में मिलीं। वहीं सीडीओ को वित्तीय मामलों से जुड़ीं पत्रावली भी अपूर्ण मिलीं। कई प्रधानों को नोटिस व पंचायत सचिवों को कठोर चेतावनी दी गई है।
मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन ने शुक्रवार को विकास खंड मदनपुर का निरीक्षण एवं ब्लाक से जुड़ीं ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की समीक्षा की। ब्लाक क्षेत्र में आने वाली सभी 70 ग्राम पंचायतों में अभी तक पीएफएमएस भुगतान प्रणाली लागू नहीं की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ीं नौ शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में मिलीं। ग्राम वार समीक्षा के दौरान एलओवी फेस-2 के तहत कई माह पूर्व धनराशि हस्तांतरण के बाद भी ग्राम जलालपुर, उरावर, बछेला-बछेली एवं खटुआमई आदि में शौचालय निर्माण शुरू नहीं कराया गया है।
इस संबंध में ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ब्लाक के निरीक्षण में भी कैश बुक का रखरखाव अपडेट नहीं था। किसी भी एंट्री पर बीडीओ के हस्ताक्षर नहीं थे। वहीं गोवंश आश्रय स्थलों पर व्यवस्था संचालन को दी गई धनराशि का भी लेखा-जोखा नहीं मिलने पर लेखाकार को चेतावनी दी गई है। सीडीओ ने ब्लाक से जुडे़ सभी 70 पंचायत सचिवों एवं बीडीओ को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कड़ी चेतावनी दी।
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मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन ने शुक्रवार को विकास खंड मदनपुर का निरीक्षण एवं ब्लाक से जुड़ीं ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की समीक्षा की। ब्लाक क्षेत्र में आने वाली सभी 70 ग्राम पंचायतों में अभी तक पीएफएमएस भुगतान प्रणाली लागू नहीं की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ीं नौ शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में मिलीं। ग्राम वार समीक्षा के दौरान एलओवी फेस-2 के तहत कई माह पूर्व धनराशि हस्तांतरण के बाद भी ग्राम जलालपुर, उरावर, बछेला-बछेली एवं खटुआमई आदि में शौचालय निर्माण शुरू नहीं कराया गया है।
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इस संबंध में ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ब्लाक के निरीक्षण में भी कैश बुक का रखरखाव अपडेट नहीं था। किसी भी एंट्री पर बीडीओ के हस्ताक्षर नहीं थे। वहीं गोवंश आश्रय स्थलों पर व्यवस्था संचालन को दी गई धनराशि का भी लेखा-जोखा नहीं मिलने पर लेखाकार को चेतावनी दी गई है। सीडीओ ने ब्लाक से जुडे़ सभी 70 पंचायत सचिवों एवं बीडीओ को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कड़ी चेतावनी दी।
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