बिना चक्कर लगाए मिलेगा शौचालय का लाभ

स्वच्छ भारत मिशन फेज-1 में शौचालय की मांग पंचायत से की जाती थी। इसके बाद पंचायत की ओर से लाभार्थियों की सूची विभाग को सौंपी जाती थी। ऐसे में पंचायत सचिव पर जानबूझ कर नाम हटाने के आरोप लगते थे। डीपीआरओ उपेंद्र राज ने बताया कि शौचालय बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में पात्र व्यक्ति को किसी अधिकारी-कर्मी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगा।
आवेदन के समय आवेदक का बैंक खाता नंबर लिया जाएगा। सूची में नाम शामिल होते ही अनुदान की धनराशि 12 हजार रुपये आवेदक के खाते में पहुंच जाएगी। डीपीआरओ के मुताबिक फिलहाल ऑफलाइन आवेदन भी जारी रहेंगे। कोई भी आवेदक अपना आवेदन कार्यालय में जमा करा सकता है। उसे भी लाभ से जोड़ा जाएगा।
शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन एसबीएमजी (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) के पोर्टल पर लाभार्थियों को करना होगा। जैसे ही आवेदन पंजीकृत होगा, वैसे ही लागिंन आईडी और पासवर्ड आवेदक को मिल जाएगा। इसी आईडी सेे आवेदन निरस्त व चयनित होने की जानकारी भी मिलेगी।