{"_id":"5aac0ff54f1c1bc4758b5b81","slug":"201521225717-fatehpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रशासन के लिए लक्ष्य पूरा करना मुसीबत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रशासन के लिए लक्ष्य पूरा करना मुसीबत
Updated Sat, 17 Mar 2018 12:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास पर ग्रहण लगा है। अधिकारियों के लिए लक्ष्य को पूरा करना टेढ़ी खीर बन गया है। बीडीओ और पंचायत सचिवों पर शिकंजा कसने के बाद भी निर्माण में तेजी नहीं है। वित्तीय वर्ष के भौतिक लक्ष्य 22,208 आवासों में सिर्फ 11, 952 आवास बने हैं।
योजना के तहत पात्रता सूची के अनुसार प्रशासन ने लाभार्थियों का चयन भी कर लिया है। 97 फीसदी लाभार्थियों के खाता में आवास धनराशि भी पहुंच गई है। फिर भी करीब 50 फीसदी आवासों का निर्माण लटका है। वित्तीय वर्ष के बचे एक पखवारे में अधूरे आवासों का निर्माण कराना पंचायत कर्मियों के लिए दिक्कत का सबब है। सीडीओ एसपी आनंद ने बीडीओ व पंचायत सचिवों को 20 मार्च तक आवास पूर्ण कराकर जीओ टैगिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
पोर्टल में समय के अंदर आवासों की फीडिंग न कराने वाले पंचायत सचिवों और बीडीओ पर कार्रवाई की चेतावनी भी है। सीडीओ ने बताया कि विजयीपुर, असोथर, हसवा, खजुहा, देवमई ब्लाक में आवास निर्माण का कार्य सुस्त है। 20 मार्च के बाद पंचायत पोर्टल में आवासों की फीडिंग न कराने वाले पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
-जिले में 10 हजार आवास अभी भी अधूरे
विज्ञापन
फतेहपुर। जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास पर ग्रहण लगा है। अधिकारियों के लिए लक्ष्य को पूरा करना टेढ़ी खीर बन गया है। बीडीओ और पंचायत सचिवों पर शिकंजा कसने के बाद भी निर्माण में तेजी नहीं है। वित्तीय वर्ष के भौतिक लक्ष्य 22,208 आवासों में सिर्फ 11, 952 आवास बने हैं।
योजना के तहत पात्रता सूची के अनुसार प्रशासन ने लाभार्थियों का चयन भी कर लिया है। 97 फीसदी लाभार्थियों के खाता में आवास धनराशि भी पहुंच गई है। फिर भी करीब 50 फीसदी आवासों का निर्माण लटका है। वित्तीय वर्ष के बचे एक पखवारे में अधूरे आवासों का निर्माण कराना पंचायत कर्मियों के लिए दिक्कत का सबब है। सीडीओ एसपी आनंद ने बीडीओ व पंचायत सचिवों को 20 मार्च तक आवास पूर्ण कराकर जीओ टैगिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
पोर्टल में समय के अंदर आवासों की फीडिंग न कराने वाले पंचायत सचिवों और बीडीओ पर कार्रवाई की चेतावनी भी है। सीडीओ ने बताया कि विजयीपुर, असोथर, हसवा, खजुहा, देवमई ब्लाक में आवास निर्माण का कार्य सुस्त है। 20 मार्च के बाद पंचायत पोर्टल में आवासों की फीडिंग न कराने वाले पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
-जिले में 10 हजार आवास अभी भी अधूरे