अपात्रों को दिए प्रधानमंत्री आवास, जांच में सचिव भी फंसे

फर्रुखाबाद। गरीबों का हक छीनकर मनमाने तरीके से अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दे दिए गए। शिकायत पर हुई जांच में मामला सही मिला तो सचिवों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। वहीं अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी की भी तैयारी की जा रही है।
नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के चयन में निवर्तमान प्रधान और सचिवों की मिलीभगत से जमकर मनमानी की गई है। शिकायतों पर हुई जांच में मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। ग्राम पंचायत पहाड़पुर में तत्कालीन प्रभारी बीडीओ विक्रांत तिवारी ने जांच की तो कई आवासों का निर्माण अमानक मिला, जबकि कई अपात्रों के आवास बनते पाए गए।
इस पर बीडीओ ने तीन मार्च को ग्राम पंचायत अधिकारी साहिल चौधरी को नोटिस देकर अपात्रों से रिकवरी कराने के लिए कहा था। साथ ही चयन में लापरवाही व अमानक निर्माण में स्पष्टीकरण तलब किया था। जवाब न मिलने पर 16 मार्च को फिर नोटिस जारी किया, लेकिन सचिव ने जवाब नहीं दिया। इस बीच प्रभारी बीडीओ से ब्लॉक का चार्ज हट गया।
अब मामला दबाने का प्रयास चल रहा है। सचिव साहिल चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत पहाड़पुर निवासी प्रधानमंत्री आवास के सात लाभार्थियों की दूसरी किस्त रोक दी गई है। वह शीघ्र ही नोटिस का जवाब देंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत बबना निवासी रघुनंदन लाल ने अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाकर अपात्रों को आवास दिए जाने की शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई।
बीडीओ कौशल किशोर गुप्ता ने बताया कि बबना व पहाड़पुर में अपात्रों को आवास दिए जाने का मामला जांच में सही पाया गया। लाभार्थियों के चयन में सचिवों की लापरवाही का मामला सामने आया है। इस मामले में अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी और सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे।