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जिला पंचायत में 25 फीसद बजट, कैसे हों विकास कार्य
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20 सड़कों को गड्ढामुक्त करने की कवायद शुरू
फर्रुखाबाद। कोरोना संक्रमण ने स्वास्थ्य प्रभावित करने के साथ विकास कार्यों पर भी ब्रेक लगा दिया है। वित्तीय वर्ष के 6 माह बीतने के बावजूद अभी तक शासन से 25 फीसद ही बजट मिला है।
वहीं जिला योजना की बैठक न हो पाने से प्रस्ताव भी लंबित हैं। हालांकि केंद्रीय वित्त आयोग से धनराशि मिलने से 20 सड़कों को गड्ढामुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है।
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य जिला पंचायत कराती है। वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही कोरोना संक्रमण का ग्रहण लग गया।
वित्तीय वर्ष के 6 माह बीत चुके हैं, अभी तक विकास कार्य रफ्तार पकड़ना तो दूर शुरू तक नहीं हो सके। हालांकि जिला पंचायत को पंचम राज्य वित्त आयोग से एक करोड़ 24 लाख 73 हजार रुपये, जबकि केंद्र के 15वें वित्त आयोग से 6 करोड़ 95 लाख 32 हजार रुपये बजट मिला है।
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विकास कार्यों की लागत के सापेक्ष 25 फीसदी ही बजट मिलने से काम शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गत वर्ष 20 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए थे।
इस बार जिला योजना में करीब 29 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए गए हैं। अभी तक जिला योजना की बैठक न हो पाने से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सके। शासन से करीब आठ करोड़ रुपये मिले हैं।
इसमें 29 किमी सड़क का लक्ष्य भी निर्धारित है। इसमें नई सड़क निर्माण, मरम्मत व गड्ढा मुक्त का कार्य किया जाना है। फिलहाल 20 सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए निविदाएं हो चुकी हैं।
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फर्रुखाबाद। कोरोना संक्रमण ने स्वास्थ्य प्रभावित करने के साथ विकास कार्यों पर भी ब्रेक लगा दिया है। वित्तीय वर्ष के 6 माह बीतने के बावजूद अभी तक शासन से 25 फीसद ही बजट मिला है।
वहीं जिला योजना की बैठक न हो पाने से प्रस्ताव भी लंबित हैं। हालांकि केंद्रीय वित्त आयोग से धनराशि मिलने से 20 सड़कों को गड्ढामुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है।
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जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य जिला पंचायत कराती है। वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही कोरोना संक्रमण का ग्रहण लग गया।
वित्तीय वर्ष के 6 माह बीत चुके हैं, अभी तक विकास कार्य रफ्तार पकड़ना तो दूर शुरू तक नहीं हो सके। हालांकि जिला पंचायत को पंचम राज्य वित्त आयोग से एक करोड़ 24 लाख 73 हजार रुपये, जबकि केंद्र के 15वें वित्त आयोग से 6 करोड़ 95 लाख 32 हजार रुपये बजट मिला है।
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विकास कार्यों की लागत के सापेक्ष 25 फीसदी ही बजट मिलने से काम शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गत वर्ष 20 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए थे।
इस बार जिला योजना में करीब 29 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए गए हैं। अभी तक जिला योजना की बैठक न हो पाने से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सके। शासन से करीब आठ करोड़ रुपये मिले हैं।
इसमें 29 किमी सड़क का लक्ष्य भी निर्धारित है। इसमें नई सड़क निर्माण, मरम्मत व गड्ढा मुक्त का कार्य किया जाना है। फिलहाल 20 सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए निविदाएं हो चुकी हैं।