ईओ ने टीम भेजकर रुकवाया अवैध निर्माण

सदर तहसील के पास वकीलों के चेंबरों और डूडा कार्यालय के बीच में 15 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी पालिका की जमीन पर 20 दिन से पक्का निर्माण चल रहा था। पालिका कार्यालय के पास चल रहे अवैध निर्माण को किसी भी जिम्मेदार अफसर ने रुकवाने की जरूरत नहीं समझी। निर्माण कराने वालों ने दो कमरे, बरामदे की दीवारें पूरी करके सीढ़ियों को भी बनवा दिया। लिंटर का सामान भी मंगवा लिया गया था। सरकारी भूमि पर खुलेआम हो रहे निर्माण कार्य की खबर अमर उजाला ने तीन दिसंबर के अंक में ‘पालिका की जमीन पर भवन निर्माण’ शीर्षक से प्रकाशित की, तो जिम्मेदारों की नींद खुली। ईओ ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर (आरआई) वीरेंद्र पटेल की देखरेख में अधिकारियों की टीम भेजकर निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारी गुरुवार दोपहर पहुंचे और निर्माण कराने वाले को तुरंत काम बंद करके बनाए गए भवन को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद ही काम रोक दिया गया है। इससे निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया।
अवैध रूप से बने हैं कई अन्य भवन
नगर पालिका के पास में कई अन्य पक्के भवन भी बिना अनुमति के बने हैं। इसमें पालिका के ही जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत है। इन्हें हटाने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। धीरे-धीरे सरकारी जमीन पर कब्जे होने से भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं।
लालगेट व बंधौआ में भी निर्माण पर रोक
नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर एक आंबेडकरनगर के बंधौआ मोहल्ले में सरकारी शौचालय के पास और लालगेट पर एक दुकान के सामने सरकारी भूमि पर निर्माण की शिकायत ईओ को मिली। ईओ रविंद्र कुमार ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर वीरेंद्र पटेल के साथ टीम भेजकर दोनों निर्माण कार्यों को रुकवा दिया। निर्माण कराने वालों को पालिका कार्यालय में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
‘आरआई के साथ टीम भेजकर निर्माण रुकवा दिया है। शीघ्र ही निर्माण को खुद नहीं हटाया गया, तो जेसीबी से ढहाएंगे। किसी भी कीमत पर सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होने देंगे।’
-रविंद्र कुमार, ईओ, नगर पालिका परिषद।