शौचालय निर्माण को ग्राम पंचायतों में 5.

खुले में शौच से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ग्रामीणों को शौचालय उपलब्ध कराए गए। इसमें पात्र ग्रामीणों के वंचित रह जाने की शिकायत पर बेस लाइन सर्वे से छूटे ग्रामीणों का 2018 में सर्वे कराया गया।
जनपद की 600 ग्राम पंचायतों में कुल 20 हजार 346 पात्र लाभार्थी चयनित किए गए। इसके बाद ग्राम पंचायतों में 12 हजार रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से निर्माण के लिए धनराशि भेजी गई। 53 ग्राम पंचायतों में 4868 शौचालय शेष रह गए थे।
इनमें भी पांच करोड़ 84 लाख 16 हजार रुपये हस्तांतरित कर दिये गए। डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों को 15 दिन के अंदर शौचालय निर्माण कराने के साथ ऑनलाइन फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनपद में बेसलाइन सर्वे से छूटे लाभार्थियों के शौचालय निर्माण को जिला पंचायत राज विभाग से ग्राम पंचायतों में धनराशि भेजी गई थी। गत माह भी 3840 शौचालयों की धनराशि हस्तांतरित की गई। इसके साथ ही 15 दिन में निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
इसके बावजूद ग्राम पंचायत सचिवों ने अब तक 1578 शौचालयों की फोटो ऑनलाइन अपलोड नहीं की। इससे इन शौचालयों का निर्माण लटका है। सचिवों को शीघ्र फोटो अपलोड न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।