लापरवाही पर 14 अफसरों का वेतन रोका गया

ने कार्रवाई कर दी है। उन्होंने जिले के 14 अधिकारियों सहित खंड विकास अधिकारियों का मई का वेतन रोक दिया है। इन्हें जिला विकास अधिकारी कार्यालय में डिजिटल डायरी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
 
शासन ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक चयनित लोहिया गांवों की ग्रामवार सूचनाओं की हार्डकॉपी व डिजिटल डायरी मांगी थी। इसके लिए जिला विकास अधिकारी ने अधिकारियों को कई बार चिट्ठी लिखी। कई महकमों के जिम्मेदाराें ने सूचनाएं उपलब्ध ही नहीं कराईं। जिन महकमों ने सूचनाएं दी भीं, वे अधूरी थीं। इससे सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा सकीं।

इस मामले को डीएम एनकेएस चौहान ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक्सईएन लोक निर्माण विभाग, एक्सईएन बिजली, एक्सईएन जल निगम, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम एवं मनरेगा, डीपीआरओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला

विकलांग कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व सभी खंड विकास अधिकारियों का मई का वेतन रोक दिया है। विभागीय अधिकारियों को लोहिया गांवों की सूचनाएं जल्द डीडीओ निर्मला सिंह के कार्यालय में मुहैया कराने का फरमान सुनाया गया है।
 
ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोका
जिला पंचायतराज अधिकारी गिरीश चंद्र ने लोहिया गांवों में बने शौैचालयाें की डिजिटल डायरी मुहैया न कराने पर ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि कई बार डिजिटल डायरी मुहैया क राने के आदेशों के बाद भी अनसुनी की गई है।