व्यापारियों को श्रम कानूनों से जागरूक करने की जरूरत-विधायक

उपश्रमायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक श्री गुप्त ने कहा कि व्यापारियों का किसी तरह से शोषण न होने पाए। विभिन्न श्रेणी की प्रक्रियाओं की सूची व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए।
कहा कि सरकार श्रमिकों के साथ ही व्यापारियों के हित के लिए भी योजना बना रही है। व्यापारियों को 60 साल के बाद उनके जीवन निर्वाह के लिए व्यापारी मानधन योजना चलाई गई है। बैठक में न्यूनतम वेतन अधिनियम, बालक एवं किशोर श्रम, वेतन भुगतान अधिनियम सहित अन्य नियमों के बारे में जानकारी दी गई।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद से कारखाना, दुकानों के श्रमिकों के लिए शिक्षा, विवाह, जन्म मृत्यु, की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
आईआईएके मंडलीय अध्यक्ष आशी अग्रवाल ने कल्याण परिषद की योजनाओं के प्रचार-प्रसार संगठन के बैनर तले करने की बात कही।
उपश्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वह प्रतिष्ठान पर बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठ ान का पोस्टर लगाकर बाल श्रम उन्मूलन में सहयोग करें।
बताया गया कि बाल श्रमिक विद्या योजना के जरिए श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए बालकों को 12 हजार और बालिकाओं को 14400 रूपये दिए जाते हैं। विधायक ने कार्यालय में संचालित नेकी की दीवार की भी सराहना की। जहां विभिन्न व्यापारी, अधिवक्ता, कर्मचारी अपने पुराने साफ कपड़ों को दीवार पर टांग देते हैं और गरीब या कोई व्यक्ति उसे नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है।
बैठक में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के नगर उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्त, होटल एसोसिएशन के निरंकार सिंह, व्यापार अधिकार मंच के सुशील जायसवाल, आनंद अग्रहरि, कमल कौशल, अनिल अग्रवाल, केके गुप्ता आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन सहायक श्रमायुक्त आनंद कुमार सिंह ने किया। उनके साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी पल्लवी सिंह, जनार्दन त्रिपाठी, रोहित प्रताप आदि उपस्थित थे।