{"_id":"63d416b6970dfc26064f4dae","slug":"traders-want-relief-in-budget-etawah-news-knp740804899-2023-01-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etawah News: बजट में व्यापारियों को राहत दे सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etawah News: बजट में व्यापारियों को राहत दे सरकार
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने आगामी बजट में व्यापारियों को राहत देने की मांग उठाई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी जयप्रकाश को सौंपा है। इसमें व्यापारी पेंशन योजना और जीएसटी में राहत जैसी मांगें प्रमुख रहीं।
व्यापारी शुक्रवार को जिलाधिकारी अवनीश राय से मिले। इसके बाद जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित, महामंत्री आकाशदीप जैन और कोषाध्यक्ष क़ामिल कुरैशी ने एसडीएम को मांगाें से अवगत कराया। कहा कि महंगाई को देखते हुए नकद लेन-देन की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाए। व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। जीएसटी देने वाले 10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाए। जीएसटी में पांच करोड़ तक की बिक्री होने पर एचएसएन कोड की बाध्यता समाप्त की जाए। डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी से छूट प्रदान की जाए। आयुष्मान कार्ड की तरह व्यापारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड की मांग भी रखी गई।
जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगाए जा रहे विलंब शुल्क को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई गई। ज्ञापन देने वालों में शहर अध्यक्ष रजत जैन, युवा जिलाध्यक्ष पावेंद्र शर्मा, उद्योग मंच के अध्यक्ष भारतेंद्र नाथ भारद्वाज, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रीना जैन, महामंत्री अनीता शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्चना कुशवाहा, संगठन मंत्री कमलेश जैन, मंजू देवी, उपाध्यक्ष गुड्डू मंसूरी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
व्यापारी शुक्रवार को जिलाधिकारी अवनीश राय से मिले। इसके बाद जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित, महामंत्री आकाशदीप जैन और कोषाध्यक्ष क़ामिल कुरैशी ने एसडीएम को मांगाें से अवगत कराया। कहा कि महंगाई को देखते हुए नकद लेन-देन की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाए। व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। जीएसटी देने वाले 10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाए। जीएसटी में पांच करोड़ तक की बिक्री होने पर एचएसएन कोड की बाध्यता समाप्त की जाए। डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी से छूट प्रदान की जाए। आयुष्मान कार्ड की तरह व्यापारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड की मांग भी रखी गई।
विज्ञापन
जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगाए जा रहे विलंब शुल्क को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई गई। ज्ञापन देने वालों में शहर अध्यक्ष रजत जैन, युवा जिलाध्यक्ष पावेंद्र शर्मा, उद्योग मंच के अध्यक्ष भारतेंद्र नाथ भारद्वाज, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रीना जैन, महामंत्री अनीता शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्चना कुशवाहा, संगठन मंत्री कमलेश जैन, मंजू देवी, उपाध्यक्ष गुड्डू मंसूरी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन