इटावा: रुका बजट का रथ, कैसे चलें विकास के पथ

शुरुआत में तो शासन की ओर से इन कामों के लिए कुछ धन जारी किया गया। इससे काम होने के बाद रकम नहीं दी गई। इसके बाद भी इन्हें पूरा कराने की तिथि मार्च 2023 तय कर दी गई थी। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में इसकी रिपोर्ट भी जिलाधिकारी के सामने रखी गई। पता चला कि पर्यटन कांप्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, साइकिल ट्रैक जैसे काम ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं।


2016 से पर्यटन कांप्लेक्स का इंतजार
लॉयन सफारी की सौगात मिलने के बाद जिले में पर्यटन कांप्लेक्स का सपना संजोया गया। मार्च 2016 में इसकी लिए शासन से स्वीकृति मिली। सैफई में इसका निर्माण शुरू हुआ। 28.93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पर्यटन कांप्लेक्स के लिए 20 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गई। बजट पूरा खर्च हो चुका है। अब बजट न मिलने के कारण काम बाधित चल रहा है। 21 मार्च 2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से प्रमुख सचिव पर्यटन को पत्र लिखकर बजट की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी जवाब नहीं आया है।


मल्टीलेवल पार्किंग न बन पाई
पर्यटन कांप्लेक्स में ही मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण होना था। पर्यटन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को इस काम को कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। 41.89 करोड़ रुपये से इसे बनाया जाना है। जनवरी 2017 से इस काम को शुरू किया गया और 16.76 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई। इस धनराशि के खर्च होने के बाद काम रुक गया। जिलाधिकारी की ओर से 29 जून 2021 और फिर दो मई 2022 को प्रमुख सचिव पर्यटन को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराकर बजट मांगा गया। अभी शासन स्तर से निर्णय नहीं हुआ है।


सीवर लाइन और ड्रेनेज सिस्टम का 80 फीसदी काम शेष
अर्बन डेवलपमेंट मास्टर प्लान सैफई के तहत सीवर लाइन और ड्रेनेज सिस्टम का काम नगर विकास विभाग की ओर शुरू कराया गया था। 107 करोड़ 77 लाख रुपये से यह काम होना था। सितंबर 2016 में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली और 40.54 करोड़ रुपये शासन ने जारी कर दिए। इस धनराशि से करीब 20 फीसदी काम हो चुका है। बाकी धनाभाव के कारण रुका हुआ है। विशेष सचिव नगर विकास विभाग को इसके लिए पत्र भी भेजा गया लेकिन अभी तक बजट जारी न होने के कारण काम रुका हुआ है। मार्च 2023 तक काम पूरा होने की तिथि तय है।


साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का काम भी रुका
विभिन्न मार्गों पर साइकिल ट्रैक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने काम शुरू कराया था। फरवरी 2016 को इस काम की स्वीकृति हुई और कुल लागत 18.73 करोड़ रुपये में से 9.99 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। कई बार तिथि बढ़ाने के बाद काम को पूरा करने की तिथि मार्च 2023 रखी गई। यह काम भी बजट न होने के कारण रुका हुआ है। 15 मई 2022 को जिलाधिकारी की ओर से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को इसके लिए पत्र लिखा जा चुका है। शासन से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।


बजट के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। शासन स्तर से फिलहाल इन परियोजनाओं को रोका गया है। आगे शासन के निर्देशानुसार बजट मिलने पर काम कराया जाएगा। - अवनीश राय, डीएम