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Etah News: 13 फरवरी से 27 मार्च तक गांव-गांव होगा जन चौपाल का आयोजन
Sun, 08 Feb 2026 02:31 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:31 AM IST
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एटा। ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जन चौपालों का आयोजन होगा। ये चौपालें 13 फरवरी से 27 मार्च तक जिले के सभी ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगी।डीएम प्रेमरंजन सिंह ने निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम ग्राम पंचायत में पहुंचकर जन चौपाल का आयोजन करेंगी। सीडीओ, डीडीओ, डीआरडीए परियोजना निदेशक, डीपीआरओ, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सहित संबंधित ब्लॉक के बीडीओ व एनआरएलएम के उपायुक्त शामिल रहेंगे। ग्रामीणों से संवाद कर उनकी शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराएंगे। ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर से बचाने के लिए चौपाल पर 8 से 10 प्रमुख विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे।
इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, स्वास्थ्य योजनाओं समेत राजस्व से जुड़े भूमि विवाद व वरासत संबंधी प्रकरणों की सुनवाई प्रमुख रहेगी। योजनाओं की प्रगति व लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। शनिवार को डीपीआरओ मोहम्मद राशिद ने बताया कि जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारी गांवों में भ्रमण कर विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करेंगे। कहा कि ग्रामीणों से सीधा फीडबैक लेने से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, स्वास्थ्य योजनाओं समेत राजस्व से जुड़े भूमि विवाद व वरासत संबंधी प्रकरणों की सुनवाई प्रमुख रहेगी। योजनाओं की प्रगति व लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। शनिवार को डीपीआरओ मोहम्मद राशिद ने बताया कि जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारी गांवों में भ्रमण कर विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करेंगे। कहा कि ग्रामीणों से सीधा फीडबैक लेने से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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