निकायों में बनेंगे सार्वजनिक शौचालय कांप्लेक्स

यूरिनल पर 32 हजार और शौचालय निर्माण पर 98 हजार रुपये प्रति सीट आएगी लागत
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। शहर पहुंचने वाले लोगों को शौचालय और स्नानघर की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय कांप्लेक्स बनाए जाएंगे। शासन ने तीन माह में जिले को 165 शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया है। जहां जितनी जगह मिलेगी उसी के अनुसार कांप्लेक्स में शौचालय के सीट बढ़ाई जाएंगी। प्रत्येक कांप्लेक्स में बच्चों, महिलाओं, पुरुषों व दिव्यांगों से जुड़ी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा।
राज्य मिशन निदेशक ने जुलाई में सभी नगरीय निकायों को विस्तृत गाइड लाइन भेजी थी। इसमें जर्जर या ढह चुके सार्वजनिक शौचालय की भूमि चिह्नित करने व अतिक्रमण वाले स्थलों से कब्जा हटवाने का निर्देश दिया था। नगर पालिका देवरिया समेत विभिन्न नगर निकायों में अभियान चलाकर सार्वजनिक शौचालय की भूमि से नगर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाया। अब चिह्नित जगहों पर शौचालय कांप्लेक्स बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रत्येक कांप्लेक्स में अनिवार्य होगी यह सुविधा
नगर निकायों में बनने वाले प्रत्येक कांप्लेक्स के सामने सड़क पर संकेतक लगाए जाएंगे। महिलाओं व पुरुषों के प्रवेश के लिए अलग-अलग व्यवस्था दी जाएगी। हर सीट के पास पर्याप्त प्रकाश व हवा का प्रबंध होगा। साथ ही दिव्यांग व बच्चों की सहूलियत के लिए रैंप बनाए जाएंगे। ब्रश करने व हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगाए जाएंगे। स्नानघर में टोटी, झरने लगाए जाएंगे।
सीट के अनुसार आएगी लागत
शासन ने सार्वजनिक शौचालय कांप्लेक्स की लागत सीटों के अनुसार तय की है। इसमें प्रत्येक शौचालय सीट पर 98 हजार खर्च आएंगे। जिसमें 78 हजार चार सौ रुपये केंद्र व राज्य सरकार की ओर दिया जाएगा। शेष धनराशि निकायों को अपने मद से खर्च करना होगा। इसी प्रकार यूरिनल निर्माण पर प्रति सीट 32 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन्हें मिला इतने सीट निर्माण का लक्ष्य
नगर निकाय सीटों की संख्या
देवरिया 50
बरियारपुर 15
भटनी 15
भाटपाररानी 15
बरहज 06
गौरीबाजार 20
लार 06
मझौलीराज 06
रामपुर कारखाना 20
रुद्रपुर 06
सलेमपुर 06
जिले के सभी 11 नगर निकायों को कुल 165 सीट के सार्वजनिक शौचालय कांप्लेक्स बनाने का लक्ष्य शासन की ओर से मिला है। सभी जगहों पर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।
- अनमोल रत्न सिंह, डीपीएम, स्वच्छ भारत मिशन शहरी