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Deoria News: स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर भर रहे उद्यमिता की उड़ान
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- जिले में 9,366 पथ विक्रेताओं ने लिया है पीएम स्वनिधि योजना का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की हो रही आर्थिक तरक्की कामयाबी की नयी इबारत लिख रही है। इस योजना से रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को कोविड काल में अपना व्यवसाय नए सिरे से शुरू करने में सहायता मिली। साथ ही सूदखोरों के चंगुल से भी छुटकारा मिला। योजना का लाभ पाने वाले कई स्ट्रीट वेंडर अब उद्यमिता की नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं।
योजना का लाभ उठाने वाले स्ट्रीट वेंडर ज्वाला प्रसाद मद्धेशिया ने बताया कि कार्यशील पूंजी के अभाव में वे पहले अत्यंत छोटे स्तर पर नारियल पानी बेचा करते थे। रोजाना 10-15 नारियल पानी ही बेच पाते थे। स्वनिधि योजना से उनकी पूंजी की समस्या दूर हुई। अब रोजाना वे 100-150 नारियल पानी बेचते हैं। उन्होंने योजना के तहत मिलने वाले तीनों लोन प्राप्त किया। वे समय से लोन की किश्त जमा करते हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन कर कैशबैक भी प्राप्त करते हैं। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा से वे और उनका परिवार सुरक्षित महसूस करते हैं।
एक अन्य रेहड़ी-पटरी व्यवसायी राघव नगर निवासी फल विक्रेता प्रभुनाथ वर्मा ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर को छोटी पूंजी की जरूरत होती है। कई बार पूंजी के अभाव में वे सूदखोरों के चक्कर में फंस जाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना किसी गारंटी के दस हजार रुपये का कर्ज मिल जाता है, ब्याज भी कम होता है और वह भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर इनरेस्ट फ्री हो जाता है। उन्होंने बताया कि स्वनिधि योजना से उन्हें काफी सहायता मिली और उनका व्यापार लगातार फल-फूल रहा है।
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जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जनपद में योजना की प्रगति के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद देवरिया में कुल 9,366 पथ विक्रेताओं का पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दस हजार रुपये का प्रथम ऋण, 3040 स्ट्रीट वेंडरों को बीस हजार रुपये का द्वितीय ऋण एवं 125 स्ट्रीट वेंडरों को पचास हजार रुपये का तृतीय ऋण दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले फल-सब्जी विक्रेता, ठेले-रेहड़ी पर रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय विक्रेता, अंडा विक्रेता बिस्कुट-ब्रेड विक्रेता, पकौड़े विक्रेता, मोची, पनवाड़ी, नाई, फेरीवाले सहित विभिन्न श्रेणी के स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वे इस योजना के अंतर्गत दस हजार रुपये का लोन बैंक के माध्यम से बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजनांतर्गत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों की सोशियो-इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करने के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना व पीएम मातृ वंदना योजना जैसी केंद्र सरकार की आठ फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
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डिजिटल ट्रांजेक्शन से ब्याज मुक्त हो जाता है लोन
जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी वेंडर को क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर कई तरह के लाभ होते हैं। माह में 200 डिजिटल लेनदेन करने पर 100 रुपये प्रति माह की दर से 1200 रुपये का कैशबैक प्रतिवर्ष प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप वेंडर को पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत प्राप्त प्रथम ऋण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। क्यूआर कोड के माध्यम से लेनदेन सुगम एवं सुरक्षित होता है तथा समय-समय पर कैशबैक भी प्राप्त होगा। डिजिटल लेनदेन में फुटकर पैसे की झंझट से मुक्ति रहती है। उन्होंने बताया कि एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के मई माह तक जनपद के 3,694 स्ट्रीट वेंडरों ने 13,97,130 रुपये का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि शेष स्ट्रीट वेंडरों को भी डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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ऐसे करें आवेदन
पीओ डूडा विनोद मिश्रा ने बताया कि यदि कोई नया स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत अपना पंजीकरण कराकर रेहड़ी-पटरी से जुड़े व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने कार्यस्थल से संबंधित नगर निकाय में फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की हो रही आर्थिक तरक्की कामयाबी की नयी इबारत लिख रही है। इस योजना से रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को कोविड काल में अपना व्यवसाय नए सिरे से शुरू करने में सहायता मिली। साथ ही सूदखोरों के चंगुल से भी छुटकारा मिला। योजना का लाभ पाने वाले कई स्ट्रीट वेंडर अब उद्यमिता की नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं।
योजना का लाभ उठाने वाले स्ट्रीट वेंडर ज्वाला प्रसाद मद्धेशिया ने बताया कि कार्यशील पूंजी के अभाव में वे पहले अत्यंत छोटे स्तर पर नारियल पानी बेचा करते थे। रोजाना 10-15 नारियल पानी ही बेच पाते थे। स्वनिधि योजना से उनकी पूंजी की समस्या दूर हुई। अब रोजाना वे 100-150 नारियल पानी बेचते हैं। उन्होंने योजना के तहत मिलने वाले तीनों लोन प्राप्त किया। वे समय से लोन की किश्त जमा करते हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन कर कैशबैक भी प्राप्त करते हैं। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा से वे और उनका परिवार सुरक्षित महसूस करते हैं।
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एक अन्य रेहड़ी-पटरी व्यवसायी राघव नगर निवासी फल विक्रेता प्रभुनाथ वर्मा ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर को छोटी पूंजी की जरूरत होती है। कई बार पूंजी के अभाव में वे सूदखोरों के चक्कर में फंस जाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना किसी गारंटी के दस हजार रुपये का कर्ज मिल जाता है, ब्याज भी कम होता है और वह भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर इनरेस्ट फ्री हो जाता है। उन्होंने बताया कि स्वनिधि योजना से उन्हें काफी सहायता मिली और उनका व्यापार लगातार फल-फूल रहा है।
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जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जनपद में योजना की प्रगति के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद देवरिया में कुल 9,366 पथ विक्रेताओं का पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दस हजार रुपये का प्रथम ऋण, 3040 स्ट्रीट वेंडरों को बीस हजार रुपये का द्वितीय ऋण एवं 125 स्ट्रीट वेंडरों को पचास हजार रुपये का तृतीय ऋण दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले फल-सब्जी विक्रेता, ठेले-रेहड़ी पर रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय विक्रेता, अंडा विक्रेता बिस्कुट-ब्रेड विक्रेता, पकौड़े विक्रेता, मोची, पनवाड़ी, नाई, फेरीवाले सहित विभिन्न श्रेणी के स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वे इस योजना के अंतर्गत दस हजार रुपये का लोन बैंक के माध्यम से बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजनांतर्गत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों की सोशियो-इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करने के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना व पीएम मातृ वंदना योजना जैसी केंद्र सरकार की आठ फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
डिजिटल ट्रांजेक्शन से ब्याज मुक्त हो जाता है लोन
जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी वेंडर को क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर कई तरह के लाभ होते हैं। माह में 200 डिजिटल लेनदेन करने पर 100 रुपये प्रति माह की दर से 1200 रुपये का कैशबैक प्रतिवर्ष प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप वेंडर को पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत प्राप्त प्रथम ऋण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। क्यूआर कोड के माध्यम से लेनदेन सुगम एवं सुरक्षित होता है तथा समय-समय पर कैशबैक भी प्राप्त होगा। डिजिटल लेनदेन में फुटकर पैसे की झंझट से मुक्ति रहती है। उन्होंने बताया कि एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के मई माह तक जनपद के 3,694 स्ट्रीट वेंडरों ने 13,97,130 रुपये का डिजिटल ट्रांजेक्शन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि शेष स्ट्रीट वेंडरों को भी डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ऐसे करें आवेदन
पीओ डूडा विनोद मिश्रा ने बताया कि यदि कोई नया स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत अपना पंजीकरण कराकर रेहड़ी-पटरी से जुड़े व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने कार्यस्थल से संबंधित नगर निकाय में फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकता है।
