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टैक्स वसूली में दोहरा मापदंड का मुद्दा बोर्ड की बैठक में उठेगा
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टैक्स वसूली में दोहरा मापदंड का मुद्दा बोर्ड की बैठक में उठेगा
बोले सभासद: सरकारी भवनों पर भी लागू हो स्वकर प्रणाली
शासनादेश नहीं मानने वाले विभागों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई करे नगर पालिका
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। गृहकर-जलकर वसूली में नगर पालिका की ओर से अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड को लेकर नगर के सभासद नाराज हैं। उनका कहना है कि नगर में स्वकर प्रणाली सभी पर समान रूप से लागू है। सरकारी विभागों को मनमाना दर पर टैक्स जमा करने की छूट नहीं दी जा सकती। मामले को आगामी बोर्ड बैठक में मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
जिस प्रकार नगर पालिका आम लोगों के भवनों की गणना कर टैक्स आरोपित कर रही है, उसी प्रकार सरकारी भवनों की नए सिरे से गणना कराकर टैक्स लगवाए। जो विभाग शासनादेश को नहीं मान रहे उनके खिलाफ नगर पालिका के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। सभासदों ने पालिका के क्रियाकलापों पर भी सवाल उठाए कहा कि जिम्मेदारों के निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने के चलते पालिका को सलाना करोड़ों राजस्व की क्षति हो रही है।
बोर्ड में उठाएंगे सरकारी भवनों पर टैक्स का मुद्दा
जो लोग सही तरीके से अपने भवन का गृहकर-जलकर जमा कर रहे, वे जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं, नगर पालिका 17 साल पुरानी डिमांड पर सरकारी विभागों से टैक्स लेकर उनपर मेहरबानी लुटा रही है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इस मामले को मैं बोर्ड समक्ष रखूंगा।
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-अजय सिंह, सभासद वार्ड नंबर आठ रामगुलाम टोला पूर्वी
हमेशा उठते हैं टैक्स पर सवाल
टैक्स वसूली में दोहरे मापदंड के चलते राजस्व अनुभाग की कार्यप्रणाली पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। आम लोगों को नोटिस जारी कर टैक्स वसूली में कड़ाई बरती जा रही है तो सरकारी विभागों पर नरमी पर नरमी क्यों? यह सवाल आगामी बोर्ड की बैठक में जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे।
-दिनेश शुक्ला, सभासद वार्ड नंबर छह चकियवा
स्वकर के दायरे में होंगे सरकारी विभाग
स्वकर प्रणाली सिर्फ आम जनता के लिए लागू नहीं है। इसका पालन सरकारी विभागों को भी करना होगा। अधिकारियों ने सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर टैक्स का जो अघोषित दोहरा मापदंड तैयार किया है। उसपर बोर्ड की बैठक में जवाब देना होगा। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाउंगा।
-आशुतोष तिवारी, सभासद वार्ड नंबर 17 राघवनगर पश्चिमी
राजस्व की हो रही हानि
टैक्स की व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने से हर साल करोड़ों रुपये राजस्व की क्षति हो रही है। पालिका सिर्फ गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर नियम थोप रही है। सरकारी विभागों के अलावा तमाम प्रभावशाली लोग हैं जो अपने भवन का स्वकर निर्धारण नहीं करते और न ही पालिका उन पर दबाव बना पाती है।
- अमित मिश्रा, सभासद वार्ड नंबर चार सिंधी मिल कॉलोनी
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बोले सभासद: सरकारी भवनों पर भी लागू हो स्वकर प्रणाली
शासनादेश नहीं मानने वाले विभागों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई करे नगर पालिका
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। गृहकर-जलकर वसूली में नगर पालिका की ओर से अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड को लेकर नगर के सभासद नाराज हैं। उनका कहना है कि नगर में स्वकर प्रणाली सभी पर समान रूप से लागू है। सरकारी विभागों को मनमाना दर पर टैक्स जमा करने की छूट नहीं दी जा सकती। मामले को आगामी बोर्ड बैठक में मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
जिस प्रकार नगर पालिका आम लोगों के भवनों की गणना कर टैक्स आरोपित कर रही है, उसी प्रकार सरकारी भवनों की नए सिरे से गणना कराकर टैक्स लगवाए। जो विभाग शासनादेश को नहीं मान रहे उनके खिलाफ नगर पालिका के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। सभासदों ने पालिका के क्रियाकलापों पर भी सवाल उठाए कहा कि जिम्मेदारों के निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने के चलते पालिका को सलाना करोड़ों राजस्व की क्षति हो रही है।
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बोर्ड में उठाएंगे सरकारी भवनों पर टैक्स का मुद्दा
जो लोग सही तरीके से अपने भवन का गृहकर-जलकर जमा कर रहे, वे जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं, नगर पालिका 17 साल पुरानी डिमांड पर सरकारी विभागों से टैक्स लेकर उनपर मेहरबानी लुटा रही है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इस मामले को मैं बोर्ड समक्ष रखूंगा।
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-अजय सिंह, सभासद वार्ड नंबर आठ रामगुलाम टोला पूर्वी
हमेशा उठते हैं टैक्स पर सवाल
टैक्स वसूली में दोहरे मापदंड के चलते राजस्व अनुभाग की कार्यप्रणाली पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। आम लोगों को नोटिस जारी कर टैक्स वसूली में कड़ाई बरती जा रही है तो सरकारी विभागों पर नरमी पर नरमी क्यों? यह सवाल आगामी बोर्ड की बैठक में जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे।
-दिनेश शुक्ला, सभासद वार्ड नंबर छह चकियवा
स्वकर के दायरे में होंगे सरकारी विभाग
स्वकर प्रणाली सिर्फ आम जनता के लिए लागू नहीं है। इसका पालन सरकारी विभागों को भी करना होगा। अधिकारियों ने सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर टैक्स का जो अघोषित दोहरा मापदंड तैयार किया है। उसपर बोर्ड की बैठक में जवाब देना होगा। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाउंगा।
-आशुतोष तिवारी, सभासद वार्ड नंबर 17 राघवनगर पश्चिमी
राजस्व की हो रही हानि
टैक्स की व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने से हर साल करोड़ों रुपये राजस्व की क्षति हो रही है। पालिका सिर्फ गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर नियम थोप रही है। सरकारी विभागों के अलावा तमाम प्रभावशाली लोग हैं जो अपने भवन का स्वकर निर्धारण नहीं करते और न ही पालिका उन पर दबाव बना पाती है।
- अमित मिश्रा, सभासद वार्ड नंबर चार सिंधी मिल कॉलोनी